जिल्हा परिषदेला खनिज निधी देण्यावर निर्णय घ्या, हायकोर्टाचे शालेय शिक्षण प्रधान सचिवांना निर्देश

जिल्हा परिषदेला संबंधित निधी देण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांची तांत्रिक मंजुरी आवश्यक

नागपूर : प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण स्वयंसेवकांना मासिक मानधन अदा करण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेला पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत ४ कोटी १४ लाख रुपये देण्याच्या मागणीवर दोन आठवड्यात निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिवांना दिले.

यासंदर्भात राष्ट्रीय पंचायतराज सरपंच संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा परिषदेला संबंधित निधी देण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांची तांत्रिक मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी १ सप्टेंबर २०२३ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून हा निधी कोणत्या श्रेणी अंतर्गत अदा करायचा, अशी विचारणा केली आहे. प्रधान सचिवांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. परिणामी, न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

सध्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची सुमारे ९०० पदे रिक्त आहेत. ७८ प्राथमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार बाधित होत आहे. करिता, शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर तातडीने शिक्षण स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि त्यांना मासिक पाच हजार रुपये मानधन अदा करण्यासाठी खनिज निधीमधून ४ कोटी १४ लाख रुपये देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर व ॲड. मनीष शुक्ला यांनी कामकाज पाहिले.