बोगस आदिवासींच्या फायद्याचा निर्णय रद्द : राज्य शासनाला दणका

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधतेचा दावा अवैध ठरल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरक्षित ठेवण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे. त्यामुळे शासन व बोगस आदिवासींना जोरदार दणका बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे प्रशासनावर व्यापक परिणाम होणार आहेत.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधतेचा दावा अवैध ठरल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरक्षित ठेवण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे. त्यामुळे शासन व बोगस आदिवासींना जोरदार दणका बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे प्रशासनावर व्यापक परिणाम होणार आहेत.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्वाळा दिला. शासनाने २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी हा वादग्रस्त निर्णय जारी केला होता. त्याद्वारे, १५ जून १९९५ ते १७ आॅक्टोबर २००१ या कालावधीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी त्यांचा जात वैधतेचा दावा खारीज झाल्यावरही सुरक्षित करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध आॅर्गनायझेशन फॉर राईट आॅफ ट्रायबल्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच, त्यांनी उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘एफसीआय वि. जगदीश बहिरा’ प्रकरणातील निर्णय सादर केला होता. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने जात वैधतेचा दावा अवैध ठरल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना नोकरीत संरक्षण दिल्यास राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होते असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील वादग्रस्त भाग अवैध ठरवून रद्द केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली.