लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीतील वीज बिलात सवलत देण्यासंदर्भात अनेकदा घोषणा केल्या. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या घोषणांना सरकारकडूनच प्रतिसाद मिळाला नाही. यातूनच काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे सरकारमध्ये वजन नसल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. जनतेचा विश्वासघात करणारे ऊर्जामंत्री हतबल झाले असून, अशा स्थितीत एकाही मंत्र्याला पाहिलेले नाही, असे प्रतिपादन भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केले.
ऊर्जामंत्र्यांनी कधी १०० युनिट वीज बिल माफ तर कधी ५० टक्के बिल माफ तर कधी सवलतीच्या घोषणा केल्या. मात्र त्यांच्या घोषणा पोकळच ठरल्या. त्यांना खरोखर जनतेची काळजी असेल तर त्यांनी तात्काळ सरकारकडून या बाबी मंजूर करून घेतल्या पाहिजेत. दुसरीकडे महावितरणच्या संचालकांनी सक्तीने वीज बिल वसुलीचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासाठी ३१ डिसेंबरची ‘डेडलाईन’देखील दिली आहे. अधिकारीदेखील मंत्र्यांच्या घोषणेचा मान ठेवत नसल्याचे चित्र आहे. परिवहन खात्याने एस.टी. महामंडळाला मदत केली असताना ऊर्जामंत्र्यांचे मौन अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत. वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून त्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा व ते जनतेला दिलासा देण्यास असमर्थ असल्यास त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी खोपडे यांनी केली आहे.