नवीन ‘आरएसएस’ला नोंदणी नाकारण्याचा निर्णय योग्यच :हायकोर्टाने स्पष्ट केले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाच्या संस्थेची नोंदणी केली जाऊ शकत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले व या संस्थेला नोंदणी नाकारण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती अमान्य केली.

ठळक मुद्देनिर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती अमान्य

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाच्या संस्थेची नोंदणी केली जाऊ शकत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले व या संस्थेला नोंदणी नाकारण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती अमान्य केली.
सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी यासंदर्भात अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज फेटाळण्यात आला. अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाच्या संस्थेला नोंदणी नाकारताना आम्ही सर्व कायदेशीर तरतुदींचा बारकाईने विचार केला होता. त्यामुळे त्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही असे न्यायालयाने सांगितले.
मून यांनी या संस्थेला नोंदणी मिळण्यासाठी सुरुवातीला सहायक संस्था निबंधकांकडे अर्ज दाखल केला होता. सहायक संस्था निबंधकांनी ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तो अर्ज नामंजूर केला. त्या निर्णयाविरुद्ध मून यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गत २१ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून सहायक संस्था निबंधकांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यावर मून यांचा आक्षेप होता. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयात २२ डिसेंबर २००५ रोजीच्या शासन परिपत्रकाच्या वैधतेवर भाष्य केले नाही आणि सहायक संस्था निबंधकांनी त्यांच्या निर्णयात ‘अवांच्छित नाव’ म्हणजे काय यावर स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करून हे प्रकरण सहायक संस्था निबंधकांकडे योग्य निर्णयासाठी परत पाठवावे असे मून यांचे म्हणणे होते. परंतु, त्यांचे मुद्दे न्यायालयाचे समाधान करू शकले नाहीत. मून यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. ए. एम. देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
यामुळे नाकारली नोंदणी
२२ डिसेंबर २००५ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार नावामध्ये ‘राष्ट्रीय’ शब्दाचा समावेश असलेल्या संस्थेला नोंदणी देता येत नाही. तसेच, नावावरून एखादी खासगी संस्था सरकारी आहे असे वाटत असल्यास संस्था नोंदणी कायदा-१८६० मधील कलम ३-ए अनुसार अशा संस्थेलाही नोंदणी देता येत नाही. सहायक संस्था निबंधकांनी या आधारावर मून यांचा नोंदणी अर्ज नामंजूर केला होता. तसेच, हा निर्णय कायम ठेवताना उच्च न्यायालयानेही या तरतुदी लक्षात घेतल्या होत्या.