शबरीमाला प्रकरणाचा निर्णय संसदेने सुरक्षित करावा : श्रीहरी अणे

शबरीमाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या नोंदी महत्त्वाच्या आहेत. कोणत्याही धर्माच्या मूळ तत्त्वज्ञानात आलेल्या गोष्टी मानण्यास हरकत नाही, मात्र ज्या मूळतत्त्वात नसताना केवळ वर्षानुवर्षाच्या रिवाजानुसार चालत आल्या त्या पुढेही तशाच स्वीकारणे योग्य नाही. कारण मूळतत्त्वात अशा प्रथा असल्याचा पुरावा सापडत नाही. त्यामुळे केवळ धार्मिक समुदायाच्या सांगण्यावरून त्या प्रथा मानल्या जाव्या असे बंधन कुणावर घातले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने विशिष्ट धार्मिक मान्यतेविरुद्ध नाही तर लिंगभेदाच्या प्रथेविरुद्ध हा निर्णय दिला आहे व म्हणून तो ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या माध्यमातून आलेल्या या समाजपरिवर्तनाला धार्मिक समुदायाने आडकाठी घालू नये, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केले.

ठळक मुद्देसमाज परिवर्तनाला धार्मिक समुदायाची आडकाठी नको

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शबरीमाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या नोंदी महत्त्वाच्या आहेत. कोणत्याही धर्माच्या मूळ तत्त्वज्ञानात आलेल्या गोष्टी मानण्यास हरकत नाही, मात्र ज्या मूळतत्त्वात नसताना केवळ वर्षानुवर्षाच्या रिवाजानुसार चालत आल्या त्या पुढेही तशाच स्वीकारणे योग्य नाही. कारण मूळतत्त्वात अशा प्रथा असल्याचा पुरावा सापडत नाही. त्यामुळे केवळ धार्मिक समुदायाच्या सांगण्यावरून त्या प्रथा मानल्या जाव्या असे बंधन कुणावर घातले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने विशिष्ट धार्मिक मान्यतेविरुद्ध नाही तर लिंगभेदाच्या प्रथेविरुद्ध हा निर्णय दिला आहे व म्हणून तो ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या माध्यमातून आलेल्या या समाजपरिवर्तनाला धार्मिक समुदायाने आडकाठी घालू नये, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या हायकोर्ट बार असोसिएशनच्यावतीने ‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि शबरीमालाचा निर्णय’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर प्रामुख्याने उपस्थित होते. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी संविधानातील मूलभूत अधिकार व कर्तव्याशी संबंधित आर्टिकल्स आणि शबरीमाला प्रकरणातील सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीशांच्या नोंदी अधोरेखित केल्या. याशिवाय वेगवेगळ्या प्रकरणांचे निर्णय सांगत त्यांनी हा मुद्दा पटवून दिला. आर्टिकल १४ मध्ये समानतेचा विश्वास आहे तर १५ मध्ये लिंगभेदाचा कायदा आहे. आर्टिकल २५ मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे तर २६ मध्ये धार्मिक व्यवस्थापनाचा विषय आहे. धार्मिक श्रद्धेच्या नावाने महिलांमध्ये वयानुसार भेदभाव करणे योग्य नाही. अनेक मंदिर आहेत जेथे महिलांना प्रवेश मिळतो तर काहींमध्ये विशिष्ट काळात प्रवेश दिला जातो. मात्र या मान्यता विशिष्ट धर्माच्या मूलतत्त्वात समाविष्ट असण्याचे पुरावे आहेत का, हे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या तथाकथित धर्मगुरूने सांगितले किंवा अनेक वर्षांच्या रिवाजानुसार चालत आल्या म्हणून त्यानुसार वागणे किंवा इतरांना तसे वागण्यास बाध्य करणे योग्य नाही. केवळ मूलतत्त्व महत्त्वाचे आहे, प्रथा येतील आणि जातील. मात्र श्रद्धेच्या नावाने अशा धार्मिक समुदायांचे म्हणणे ऐकत राहिलो तर संविधान आणि न्यायव्यवस्थेला महत्त्व उरणार नाही आणि खाप पंचायतींसारखे समुदाय आपला अधिकार गाजविण्यास मोकळे होतील, असे मत त्यांनी मांडले.
एकाच धर्माची माणसे वेगवेगळ्या विचाराने धर्माचे अनुसरण करतात आणि प्रत्येकाला त्यांच्या श्रद्धेनुसार अनुसरण करण्याचा अधिकार आहे.
मात्र केवळ प्रथा पडली म्हणून कुणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्याचा मौलिक अधिकार अमान्य करता येत नाही, या न्यायाधीशांच्या नोंदी महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे धर्माच्या मूलभूत गोष्टींशी निगडित असल्याचे आढळून येत नाही, त्यामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश मिळणे हा त्यांचा धार्मिक आणि मौलिक अधिकाराचा भाग आहे, अशी नोंद घेत न्यायालयाने हा निर्णय घेतला असून तो ऐतिहासिक आहे. समाजपरिवर्तनाचे अनेक निर्णय आतापर्यंत न्यायालयाने घेतले आहेत, मात्र दुर्दैवाने राजकीय सत्तेने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. शबरीमालाच्या निर्णयाबाबतही तसेच होताना दिसत आहे. न्यायालयाने समाजपरिवर्तनाची दिशा दाखविली आहे व ती सुरक्षित करण्याचे काम आता संसदेचे आहे, असे मनोगत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. संचालन एचसीबीएचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी केले. एचसीबीएचे सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी आभार मानले.