नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेला गुगामल वनपरिक्षेत्राचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याने स्वत:विरुद्धचा खटला व एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.
शिवकुमार हा दीपाली चव्हाण यांचा सतत शारीरिक-मानसिक छळ करीत होता. यासंदर्भात चव्हाण यांनी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. त्यांची भेटही घेतली होती. परंतु, रेड्डी यांनी काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी आत्महत्या केली अशी पोलीस तक्रार आहे. त्यावरून अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी २६ मार्च २०२१ रोजी शिवकुमारविरुध्द एफआयआर नोंदविला, तसेच तपास पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हे संपूर्ण प्रकरण अवैध असल्याचे शिवकुमारचे म्हणणे आहे.
सुनावणी तहकूब
या अर्जावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय महेश सोनक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने प्रकरणावर दीर्घ सुनावणीची गरज असल्याची बाब लक्षात घेता या अर्जावर दिवाळीच्या सुट्ट्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. शिवकुमारतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.
काय आहे प्रकरण -
दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी रिव्हाॅल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी, पती राजेश माहिते, आई शकुंतला चव्हाण यांच्या नावे वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या. यात चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटले होती. एम.एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे कारनामे वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी या सुसाईड नोटमधून स्पष्ट केली.