दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण : तपास सुरू ठेवा, पण आरोपपत्र दाखल करू नका

Deepali Chavan suicide case हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध तपास सुरू ठेवा, पण आरोपपत्र दाखल करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध तपास सुरू ठेवा, पण आरोपपत्र दाखल करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.

रेड्डी यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने एफआयआर व सुसाईड नोटचे अवलोकन केल्यानंतर रेड्डी यांची एफआयआर रद्द करण्याची विनंती विचारात घेतली जाऊ शकते, असे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर १४ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच यादरम्यान प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्यात यावा, पण रेड्डी यांच्याविरुद्ध न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेशात स्पष्ट केले. त्यामुळे रेड्डी यांना दिलासा मिळाला़

दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सतत होणाऱ्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केली, असा आरोप आहे. चव्हाण यांनी मृत्यूपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली असून, त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी रेड्डी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व इतर विविध गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. पोलिसांनी रेड्डी यांना अटक केली आहे. सामाजिक दबाव व राजकीय हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात फसविण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. रेड्डीतर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक व अ‍ॅड. अमित चौबे यांनी कामकाज पाहिले.

शिवकुमार यांच्या जामिनावर नोटीस

गुगामल वन परिक्षेत्राचे उप-वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हे या प्रकरणातील दुसरे आरोपी असून, त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यात न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच अर्जावर उन्हाळ्याच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवकुमारतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.