लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मालमत्ता थकबाकीदारांसोबतच पाणीपट्टी थकबाकीदारांसाठी २१ डिसेंबर ते २२ फेब्रुवारी या कालावधीत अभय योजना राबविली जाणार आहे.
२१ डिसेंबर ते २१ जानेवारी या कालावधीत थकीत पाणी बिल भरणाऱ्यांना विलंब शुल्क शंभर टक्के माफ होईल. २२ जानेवारी ते २२ फेब्रुवारी या कालावधीत थकबाकी भरणाऱ्यांना ७० टक्के विलंब शुल्क माफ होणार आहे. त्यानंतर थकबाकीदारांचे नळ डिस्कनेक्ट करण्याची मोहीम राबविली जाणार आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत मालमत्ता व पाणी कर अभय योजनेची माहिती दिली. झलके म्हणाले, सध्या ३.७२ लाख नळजोडणी धारक आहेत. यातील २.५७ लाख ग्राहकांकडे २१२.६७ कोटींचा पाणी कर थकीत आहे. या वर्षी आतापर्यंत पाणी करातून ९८ कोटींची वसुली झाली आहे. वसुलीचे उद्दिष्ट १७५ कोटी आहे. अवैध नळजोडण्या ५० हजारांच्या आसपास आहेत. त्या नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. कोविडमुळे महापौर संदीप जोशी यांनी पत्रकारांशी ऑनलाईन संवाद साधला. अर्थसंकल्पात शास्ती माफीची घोषणा करण्यात आली होती. आयुक्तांच्या सहकार्यामुळे ती अमलात येत आहे. थकबाकीदारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, अन्यथा थकबाकीदारांच्या मालमत्ता लिलावात काढण्यात येईल. असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी
उपमहापौर मनिषा कोठे, सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव, वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम आदी उपस्थित होते.
.............
- वर्ष २०१६-१७ मध्ये वन टाइम सेटलमेंट(ओटीएस) योजना पाणी करासाठी सादर करण्यात आली होती. त्यावेळी थकीत रकमेवर ५० टक्के शास्ती वा शास्ती शंभर टक्के माफीची योजना होती. त्यामुळे ३३ कोटींची थकबाकी होती. यातील १२.४५ कोटी वसूल झाले होते.
- वर्ष २०१७-१८ मध्ये ओटीएस योजनेच्या माध्यमातून १०३ कोटी मधून फक्त १३.८० कोटी वसूल झाले होते.