बनावट औषधांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यास विलंब : उच्च न्यायालयाची गंभीर दखल 

Counterfeit drugs High Court's serious attention कोरोना व म्युकरमायकोसिस आजारावरील बनावट औषधांचे नमुने सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीकडे पाठविण्यास विलंब केला जात असल्याची माहिती या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन अन्न व औषधे विभागाच्या सहआयुक्तांना यावर ९ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देएफडीए सहआयुक्तांना मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोना व म्युकरमायकोसिस आजारावरील बनावट औषधांचे नमुने सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीकडे पाठविण्यास विलंब केला जात असल्याची माहिती या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन अन्न व औषधे विभागाच्या सहआयुक्तांना यावर ९ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. काही समाजकंटक वर्तमान परिस्थितीचा फायदा उचलण्यासाठी बाजारामध्ये कोरोना व म्युकरमायकोसिस आजारावरील औषधांच्या नावाने बनावट औषधांची विक्री करीत आहेत. अन्न व औषधे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची काही औषधे जप्त केली आहेत. परंतु, त्या औषधांचे नमुने सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीकडे पाठविण्यास विलंब केला जात आहे. नियमानुसार, बनावट औषधांची तातडीने तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्यात विलंब झाल्यास तपासणीचा फायदा होत नाही, असे ॲड. भांडारकर यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.

त्या कंपन्यांवर कारवाई करा

नागपूर व अमरावती विभागीय आयुक्त आणि दोन्ही विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना नियंत्रणाकरिता सीएसआर निधी देण्यास टाळाटाळ करीत असलेल्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

एनटीपीसी तीन कोटी देणार

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मौदा येथील नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनने कोरोना नियंत्रणाकरिता सीएसआर निधीतून ३ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रकमेचा धनादेश सात दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवला जाणार आहे. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने महापारेषण कंपनीला सीएसआर निधी देण्यावर ९ जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.

एम्समध्ये होणारा दुसरा ऑक्सिजन प्रकल्प

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हिंगणा रोडवरील शालिनीताई मेघे रुग्णालयाने स्वखर्चाने ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयात सरकारच्या खर्चाने उभारला जाणारा ऑक्सिजन प्रकल्प आता एम्समध्ये उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितले.

याशिवाय लता मंगेशकर रुग्णालयातील ऑक्सिजन प्रकल्पाचा मुद्दाही मार्गी लावण्यात आला. लता मंगेशकर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम सरकारकडे थकीत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाला शिक्षण शुल्क दिले नाही. करिता महाविद्यालय आर्थिक अडचणीत आहे. ही रक्कम मिळाल्यानंतर सरकारला ऑक्सिजन प्रकल्पाचा खर्च परत केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे २ कोटी ५० लाख रुपये अदा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. तसेच, या रुग्णालयात सरकारने ऑक्सिजन प्रकल्प उभारावा, त्यानंतर रुग्णालयाने शिष्यवृत्तीच्या रकमेतून या प्रकल्पावरील खर्च जिल्हा कोरोना निधीमध्ये जमा करावा, असे सांगितले.

तक्रार निवारण समितीत नवीन सदस्य

उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी, वैयक्तिक कारणामुळे तक्रार निवारण समितीतून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्याची विनंती केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जागेवर सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एम. एन. पोटे यांचा समितीमध्ये समावेश करण्याचा आदेश दिला.

२०० सिलिंडर दुरुस्त करा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामठीतील बंद पडलेल्या कंपनीच्या गोदामातील ४०० ऑक्सिजन सिलिंडर मागून घेतले आहेत. परंतु, त्यातील केवळ २०० सिलिंडर उपयोगात आणण्यायोग्य आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित सिलिंडर दोन आठवड्यात दुरुस्त करून उपयोगात आणण्याचा आदेश दिला.