नागपूर : अनुकंपा नोकरीची मागणी तातडीने करणे आवश्यक आहे. दीर्घ काळानंतर दावा करणाऱ्याला नोकरी दिली जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांनी हा निर्णय दिला. सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीला नोकरी देण्यासाठी ही योजना आहे. पीडित कुटुंबाची हालअपेष्टा होऊ नये व त्याला तातडीने आर्थिक आधार मिळावा, हा अनुकंपा नोकरीच्या योजनेचा उद्देश आहे. त्यामुळे या नोकरीसाठी तातडीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. नोकरी मागण्यास विलंब केल्यास योजनेचा उद्देश बाधित होतो, असे न्यायालयाने सांगितले.
अनुकंपा नोकरी मागण्यास विलंब करणाऱ्या विवाहित मुलीला या निर्णयाद्वारे दिलासा नाकारण्यात आला. राजश्री खोपे, असे मुलीचे नाव आहे. त्यांचे वडील माणिक भातकुलकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अमरावती मंडळात कार्यरत होते. भातकुलकर यांचे ८ जुलै १९९८ रोजी निधन झाले. मुलगी २००५ मध्ये सज्ञान झाली होती. परंतु, तिने नोकरी मागण्यासाठी १४ वर्षाचा विलंब केला. तसेच, सध्या तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर २४ वर्षे लोटली आहेत. त्यामुळे तिची नोकरीची मागणी अमान्य करण्यात आली.
आधी आईने केला होता दावा
आधी मुलीच्या आईने ९ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला होता. परंतु, त्यांना नाेकरी देण्यात आली नाही. दरम्यान, वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे त्यांचे नाव प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आले. परिणामी, मुलीने १६ डिसेंबर २०१९ रोजी अर्ज करून नोकरी देण्याची मागणी केली. त्यावरही काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. करिता, मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.