सूरजागड लोह खनिज खाणीतील उत्खनन थांबविण्याची मागणी; हायकोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारला मागितले उत्तर

६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड लोह खनिज खाणीच्या विस्ताराविरुद्धची जनहित याचिका निकाली निघतपर्यंत या खाणीतील लोह खनिज उत्खनन थांबविण्यात यावे, अशी नवीन मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर संबंधित प्रतिवादींना यावर येत्या ६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रायपूर येथील पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्ते समरजित चॅटर्जी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, त्यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे वरील मागणी केली. खाण संचालक लॉयड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी कंपनीला सुरुवातीस वार्षिक ३० लाख टन लोह खनिज काढण्याची पाच वर्षाकरिता पर्यावरणविषयक परवानगी देण्यात आली होती. त्या परवानगीची मुदत २९ मे २००६ ते २०११ पर्यंत होती. त्यानंतर कंपनीने २०२३ पर्यंत पर्यावरणविषयक परवानगीशिवाय खाण संचालित केली.

ही याचिका दाखल झाल्यानंतर कंपनीला १० मार्च २०२३ पासून खाण संचालित करण्याची परवानगी देण्यात आली. दरम्यान, कंपनीने वार्षिक उत्पादन १०० लाख टनापर्यंत वाढविले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. सध्या कंपनीचे सुमारे पाच हजार ट्रक रोडवर धावत आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना अपघात, धूळ, रस्ते खराब हाेणे इत्यादी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. महेंद्र वैरागडे बाजू मांडली.