शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

‘एफआयआर’वर स्थगितीस नकार

By admin | Published: April 01, 2016 3:20 AM

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’वर स्थगिती देण्यात यावी

सिंचन घोटाळा : आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शनला दणकानागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’वर स्थगिती देण्यात यावी व या घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत प्रतिवादी करण्यात यावे अशा दोन विनंत्यांसह आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सादर केलेले अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात कंत्राटदार आर. जे. शाह अ‍ॅन्ड कंपनी मुंबईच्या संचालिका कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, त्यांचे भागीदार डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर व अरुणकुमार गुप्ता यांचा समावेश आहे. यामुळे त्यांनी जनमंचच्या जनहित याचिकेत दिवाणी अर्ज सादर करून वरीलप्रमाणे विनंती केली होती. याचिकेत आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीशी संबंधित अनेक कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत. यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली असे दोन्ही कंपन्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने त्यांचा हा समज चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करून अर्ज फेटाळून लावले.(प्रतिनिधी)प्रकरण एका व्यक्तीशी संबंधित नाहीहे प्रकरण कोणत्याही एक व्यक्ती किंवा कंपनीशी संबंधित नाही. न्यायालय हे प्रकरण व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळीत आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्यात येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग स्वतंत्र संस्था आहे. न्यायालय त्यांना कधीच विशिष्ट पद्धतीने चौकशी करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. विभागाला जे काही पुरावे आढळून येतील त्या आधारावर आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. या कारवाईवर आक्षेप असणारे आरोपी कायद्यात उपलब्ध मार्गाचा अवलंब करण्यास मोकळे आहेत असे निरीक्षण न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना नोंदविले आहे.शासनानेच घेतला होता निर्णयसिंचन घोटाळ्यासंदर्भात यापूर्वी दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. डिसेंबर-२०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विद्यमान शासनाने घोटाळ्याची ‘एसीबी’ मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर १२ डिसेंबर २०१४ रोजी या जनहित याचिका निकाली काढण्यात आल्या होत्या. यानंतर वर्षभरात ‘एसीबी’ ने एकाही आरोपीविरुद्ध एफआयआर नोंदविला नाही. यामुळे जनमंचने पुन्हा जनहित याचिका दाखल करून प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात यावी, चौकशी निश्चित काळात पूर्ण करण्यात यावी, रखडलेले प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावे, कंत्राटदारांना दिलेल्या रकमेचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत आॅडिट करण्यात यावे, प्रकल्पांच्या बांधकामाचे आॅडिट करण्यात यावे इत्यादी विनंती केली आहे असा उल्लेख न्यायालयाने आदेशात केला आहे.