शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शरद पवारांना मोठा दिलासा! 'ट्रम्पेट' चिन्हाचं 'तुतारी' हे मराठी भाषांतर रद्द, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
2
Maharashtra Election: "आम्ही फोडणार नाही, पण करेक्ट कार्यक्रम करणार"; सतेज पाटलांचा इशारा
3
देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, मनसे महायुतीत येण्याचा सध्यातरी ‘स्कोप’ नाही
4
कसब्यात हिंदू महासंघाचा मनसे उमेदवाराला पाठिंबा; मतदारसंघात मतांचं गणित बदलणार?
5
जगभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिव्यांनी उजळून निघाली
6
सरवणकरांचं कौतुक, राज ठाकरे, बाळा नांदगावकरांवर टीका; ठाकरे गटाचे उमेदवार काय म्हणाले?
7
भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ कार्यकर्ते भुलाई भाई यांचे निधन; वयाच्या 111 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
मराठीसाठी लढणाऱ्या पक्षाचे ६ नगरसेवक चोरताना महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का?; मनसेचा थेट सवाल
9
मेगा लिलावाआधी प्रीतीच्या PBKS नं केली १०० कोटींपेक्षा अधिक बचत; कुणाच्या पर्समध्ये किती पैसा?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मनोज जरांगेंच्या रुपात भारताला गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाम मिळतील';सज्जाम नोमानी काय म्हणाले?
11
'आम्ही त्यांच्याविरोधात प्रचार करू', नवाब मलिकांच्या उमेदवारीवर आशिष शेलार स्पष्ट बोलले...
12
"विश्वासाने जबाबदारी, सत्ता दिली, पण त्यांच्याकडून दुर्दैवाने गैरफायदा घेतला गेला"
13
तिरुपती बालाजी मंदिरातील सर्व कर्मचारी हिंदू असावेत, नवनियुक्त TTD अध्यक्षांचे मोठे विधान
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेतील अपक्ष अर्ज मागे घेणार का? भाजपा नेते सम्राट महाडिक म्हणाले, ;माघारीचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी..."
15
IPL मधील ४ कॅप्टन ज्यांना फ्रँचायझी संघानं दिला 'नारळ'
16
नव्या परिवर्तनाकडे चला..! मनोज जरांगे पाटलांचं मुस्लीम-मराठा-दलित समाजाला आवाहन
17
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
18
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
19
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्यावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2018 10:57 AM

केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्याची तरतूद असलेल्या ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’वर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला.

ठळक मुद्देप्रकरण गुणवत्तेवर ऐकणे आवश्यक असल्याचे सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्याची तरतूद असलेल्या ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’वर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. तसेच, याकरिता प्रकरण गुणवत्तेवर ऐकणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोणतीही निवडणूक उमेदवारांमध्ये होते. निवडणुकीमध्ये केवळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा विचार केला जातो. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदादेखील निर्वाचित सदस्यांसंदर्भात आहे. हा कायदा पक्षांना लागू होत नाही. राज्यघटनेतसुद्धा पक्षांचा विचार करण्यात आला नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी कायमस्वरुपी चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे कायमस्वरुपी राहात असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.येणाऱ्या काळात काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे याचिकाकर्त्याने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश’वर अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला व प्रकरणावर नाताळाच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.

टॅग्स :PoliticsराजकारणHigh Courtउच्च न्यायालय