शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
2
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
4
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
5
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
6
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
7
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
8
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
9
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
10
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
11
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
12
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
13
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
14
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
15
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
16
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
17
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
18
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
19
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
20
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?

मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्यावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2018 10:57 AM

केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्याची तरतूद असलेल्या ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’वर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला.

ठळक मुद्देप्रकरण गुणवत्तेवर ऐकणे आवश्यक असल्याचे सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्याची तरतूद असलेल्या ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’वर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. तसेच, याकरिता प्रकरण गुणवत्तेवर ऐकणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोणतीही निवडणूक उमेदवारांमध्ये होते. निवडणुकीमध्ये केवळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा विचार केला जातो. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदादेखील निर्वाचित सदस्यांसंदर्भात आहे. हा कायदा पक्षांना लागू होत नाही. राज्यघटनेतसुद्धा पक्षांचा विचार करण्यात आला नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी कायमस्वरुपी चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे कायमस्वरुपी राहात असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.येणाऱ्या काळात काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे याचिकाकर्त्याने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश’वर अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला व प्रकरणावर नाताळाच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.

टॅग्स :PoliticsराजकारणHigh Courtउच्च न्यायालय