निमगडे हत्याकांडाचा अंतिम अहवाल दाखल करण्यास परवानगी नाकारली

Nagpur News आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्याकांड प्रकरणामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत विशेष सत्र न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देआणखी सखोल तपास करण्याचे निर्देशहायकोर्टाचा सीबीआयला दणका

नागपूर : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या आणि संपूर्ण राज्याला हादरविणाऱ्या बहुचर्चित आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्याकांड प्रकरणामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत विशेष सत्र न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले, तसेच या प्रकरणाचा आणखी सखोल व सर्वसमावेशक तपास करण्याचे निर्देश केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणला (सीबीआय) दिले.

उच्च न्यायालयाला सीबीआयने अंतिम अहवाल दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने तपास अधिकारी जितेंद्र कचारे यांचे म्हणणे व ताजा तपास अहवाल पडताळल्यानंतर प्रकरणाचा तपास असमाधानकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ही परवानगी देण्यास नकार दिला. आतापर्यंतच्या तपासामध्ये काही महत्त्वाचे पुरावे आढळून आले आहेत. त्यामुळे सीबीआयला बरेच काही करता आले असते. परंतु, त्यांना संबंधित पुराव्यांवरून मुख्य लक्ष्यापर्यंत पोहोचता आले नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याशिवाय न्यायालयाने आताही वेळ गेली नाही, असे मत व्यक्त करून प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी सीबीआयला पुन्हा आठ आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

मुलाची याचिका प्रलंबित

या प्रकरणाचा तपास वेगात पूर्ण होऊन आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी याकरिता एकनाथ निमगडे यांचा मुलगा अनुपम निमगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही घटना ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ८ च्या सुमारास सेंट्रल एव्हेन्यूवरील लाल इमली चौकात घडली होती. मॉर्निंग वॉक करून घरी परतत असताना निमगडे यांची बंदुकीच्या ५ गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. वर्धा मार्गावरील साडेपाच एकर जमिनीच्या वादातून निमगडे यांची हत्या करण्यात आल्याचा संशय आहे. या जमिनीचा वाद दिवाणी न्यायालयात सुरू आहे.

अंतिम अहवाल म्हणजे आरोपपत्र 

उच्च न्यायालयातील फौजदारी कायदेतज्ज्ञ ॲड. अनिल ढवस यांनी फौजदारी प्रकरणांमध्ये तपासाच्या अंतिम अहवालाला सामान्य भाषेत आरोपपत्र म्हणतात, अशी माहिती 'लोकमत'शी बोलताना दिली. फौजदारी प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध सक्षम न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल केला जातो. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये अंतिम अहवाल याच शब्दाचा उपयोग करण्यात आला आहे. तपास बंद करण्यासाठी समरी अहवाल दाखल करण्यात येतो, असेही ॲड. ढवस यांनी सांगितले.