शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"त्या पुढाऱ्यांचा राग माझ्यावर काढू नका"; अजित पवार ग्रामस्थांशी काय बोलले?
2
Maharashtra Election 2024: गुलाबराव विरुद्ध गुलाबराव; मंत्री बनवणाऱ्या 'या' मतदारसंघात चुरशीची लढत
3
“बंडखोरी केलेले लोक आमचेच, समजूत काढण्यात यश येईल”; देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
4
चेन्नईनं १८ कोटी का मोजले? Ravindra Jadeja नं मुंबईच्या मैदानात दिलं उत्तर
5
अबू आझमींच्या अडचणी वाढणार?; सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; प्रकरण काय?
6
"इंपोर्टेड माल", अरविंद सावंत यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापल्याचा शायना एनसींचा आरोप, सावंत म्हणाले...
7
अग्निकल्लोळ! देवघरातील दिव्यामुळे लागली भीषण आग; दिवाळीच्या दिवशी ३ जणांचा मृत्यू
8
५०० रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत BSNL चा प्लॅन; दीर्घ वैधतेसह मिळणार एक्स्ट्रा डेटा
9
शरद पवार गटाचे उमेदवार समजीत घाटगे अंतरवालीत; मनोज जरांगेंची घेतली भेट, २ तास चर्चा
10
IPL 2025 : स्टार्क, KL राहुल ते मॅक्सवेल! टॉप-१० खेळाडू ज्यांना संघांनी दाखवला बाहेरचा रस्ता
11
"हिरवे कंदिल लावले असते, तर..."; मनसेचा शिवसेना ठाकरे गटाला थेट सवाल
12
शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते काँग्रेसच्या प्रचारात; भाजपच्या बंडखोर महिला नेत्याचा मोठा दावा
13
दररोज 6 कोटी रुपयांची फसवणूक, 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यात हराजो लोकांचे नुकसान
14
महायुतीत बंडखोरांचा ३६ चा आकडा, त्यापैकी १९ भाजपाचे; बंड शमले नाहीतर युती-आघाडीला ५० जागांवर फटका
15
Aishwarya Rai Birthday: इन्स्टावर १४.४ मिलियन फॉलोवर्स, पण 'त्या' एका व्यक्तीलाच फॉलो करते मिस वर्ल्ड, कोण आहे ती?
16
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
17
'इमर्जन्सी' ही प्रोपोगंडा फिल्म आहे का? श्रेयसने विचारलेला कंगनाला प्रश्न! अभिनेत्री म्हणाली-
18
"तू तो गया"! सिली पॉइंटवर Sarfaraz Khan चं रचिन विरुद्ध 'स्लेजिंग'; व्हिडिओ व्हायरल
19
८ नोव्हेंबरपासून 'या' कंपनीचा IPO खुला होणार; प्राईज बँड ₹२४, परदेशात आहेत कंपनीचे ग्राहक
20
“मनोज जरांगेंच्या रुपात देशाला आधुनिक गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाद मिळाले”; कुणी केले कौतुक?

हायकोर्टात दहा लाख जमा करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2018 1:24 AM

घरात एलपीजी सिलेंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलेंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग करण्याचा उपक्रम राज्य सरकार राबवित आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिवांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश बुधवारी देण्यात आला.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला आदेश : रेशन कार्डस्वर एलपीजीधारकांची स्टॅम्पिंग संथ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : घरात एलपीजी सिलेंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलेंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग करण्याचा उपक्रम राज्य सरकार राबवित आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिवांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश बुधवारी देण्यात आला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी करून आतापर्यंत स्टॅम्पिंगचे किती टक्के काम पूर्ण झाले याची विस्तृत माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच, ही माहिती सादर करण्यात अपयश आल्यास संपूर्ण राज्यातील रॉकेल वितरण बंद करण्यात येईल अशी तंबी दिली होती. त्यानुसार, प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून तेल कंपन्यांनी एलपीजीधारक ग्राहकांची माहिती पुरविली नसल्यामुळे रेशन कार्ड स्टॅम्पिंगचे काम रखडले असल्याचे सांगितले. हे स्पष्टीकरण न्यायालयाचे समाधान करू शकले नाही. त्यामुळे प्रधान सचिवांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच, अलीकडच्या काळात शहरांतील व गावांतील ग्राहकांना किती रॉकेल वाटप करण्यात आले याची आकडेवारी पुढील तारखेला सादर करण्यास सांगून प्रकरणावर ८ आॅगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.गरजूंना फटकागेल्या तारखेपर्यंत ९५ लाख रेशन कार्डस्वर स्टॅम्पिंग होणे बाकी होते. केंद्र सरकारनुसार राज्यात सुमारे सव्वादोन कोटी कुटुंबांकडे एलपीजी सिलेंडर आहे. स्टॅम्पिंग संथ गतीने सुरू असल्यामुळे एलपीजी कनेक्शन असलेली कुटुंबेही रेशनकार्डवर अवैधपणे रॉकेल उचलत आहेत. त्याचा फटका गरजू कुटुंबांना बसत आहे. त्यांना आवश्यक रॉकेल मिळत नाही.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयGovernmentसरकार