नगराध्यक्ष, पालकमंत्री, आमदार आहेत कुठे ?
हे योगेशा, पाण्यासाठी फिरविशी दाहीदिशा !
यवतमाळ : यवतमाळ शहरातील मागासवस्त्या, लगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. एक गुंड पाण्यासाठी रात्र जागून काढावी लागत आहे. यवतमाळकर जनता पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरत असताना येथील नगराध्यक्ष योगेश गढिया मात्र वेगळ्याच राजकारणात मशगुल आहेत. सध्या शासकीय अधिकार्‍यांकडे असलेला टंचाईग्रस्त नागरिकांचा मोर्चा आता नगराध्यक्षांच्या बंगल्याकडे वळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
योगेश गढिया हे यवतमाळचे प्रथम नागरिक आहेत. यवतमाळकरांच्या पाणी समस्या निवारणाची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. परंतु ते नगरपरिषदेतील कमिशन पॅटर्न आणि गटातटाच्या राजकारणात मशगूल आहेत. कायम एसीत राहणार्‍या गढिया यांच्यापर्यंत अद्याप यवतमाळातील भीषण पाणीटंचाईची झळ पोहोचलेली नसावी. शहराच्या विविध भागातील महिला, नागरिक पाण्यासाठी दरदिवशी महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयावर मोर्चे काढत आहे. परंतु त्यानंतरही नगरपरिषद व नगराध्यक्षांना या टंचाईची तीव्रता कळू नये याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भीषण पाणीटंचाई उद्भवल्यानंतरही नगराध्यक्ष योगेश गढिया यांनी या विषयावर नगरपरिषदेची एकही सर्वसाधारण अथवा विशेष सभा बोलविलेली नाही. हीच स्थिती यवतमाळच्या आमदार नंदिनी पारवेकर आणि पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याबाबत सांगता येईल. आमदारांनीही यवतमाळच्या पाणीटंचाईवर अद्याप ब्रसुध्दा काढलेला नाही. १ मे महाराष्टÑ दिनी पालकमंत्री ध्वजारोहणाला आले. मात्र त्यांनी शहरासह जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर विशेष बैठक घेण्याऐवजी रुटीन आढावा घेऊन खानापूर्ती केली. यावरून सामान्य नागरिकांच्या पाण्यासारख्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
आजच्या घडीला यवतमाळात पाणीपुरवठ्याच्या ३२ हजार नळ जोडण्या आहेत. पाच जलकुंभांवर त्यांना जोडण्यात आले आहे. त्यावरून सुमारे तीन लाख नागरिकाची पाण्याची तहाण भागविली जाते. यवतमाळ शहरासाठी केंद्र शासनाने १२ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. वेळेत काम न झाल्याने या योजनेचे बजेट १७ कोटींवर गेले. या योजनेची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणावर सोपविली गेली. मात्र सदर योजनेसाठी पाईप खरेदीचे अधिकार नगरपरिषदेने आपल्याकडेच ठेवले. पहिल्या टप्प्यात साडेतीन ते चार कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यात ३० किलोमीटरच्या पाईपलाईनची व्यवस्था करण्यात आली. दुसर्‍या टप्प्यातील साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी नगरपरिषद प्रशासन मुंबईच्या संचालक कार्यालयात पडून आहे. परंतु यवतमाळ नगरपरिषदेचे अध्यक्ष, मुख्याधिकारी व पदाधिकार्‍यांना याची कल्पनाच नाही.
सदर योजनेबाबत नगरपरिषदेने पाहिजे त्या गतीने शासनाकडे पाठपुरावाच केला नाही. मुख्याधिकारी पैशासाठी दिल्लीपर्यंत जाऊन आले. दिल्लीतून पैसे पाठवितो असे आश्वासन घेऊन आले. त्यानंतर दिल्लीने मुंबईत पैसा पाठविला परंतु यवतमाळ नगरपरिषदेत त्याबाबतच अद्याप कुणालाच कल्पना नाही. कारण नंतर पाठपुरावाच झाला नाही. यवतमाळ शहर व लगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील १४ हजार नागरिकांचे नळ जोडणीचे अर्ज प्रलंबित आहे. केंद्राच्या १७ कोटींच्या योजनेतून शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था बदलविणे, नसेल तेथे जलवाहिन्या टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु नगरपरिषदेच्या पक्षांतर्गत राजकारणात या योजनेची वाट लागली. सध्या पाणी साठवण्यासाठी उपलब्ध असलेले पाच जलकुंभ कमी पडत आहे. आणखी किमान चार जलकुंभांची आवश्यकता आहे. एका जलकुंभावरून दोन किलोमीटर पाणीपुरवठा करणे शक्य असताना प्रत्यक्षात पाच ते सात किलोमीटरवर पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे शेवटच्या नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा होत नाही. पाणीटंचाईच्या मुद्यावर शिवसेना-भाजपा सारख्या विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र आपल्या आंदोलनांनी जनतेच्या पदरी काहीच पडणार नाही याची जाणीव झाली म्हणून की काय या पक्षांनी आंदोलनाच्या भानगडीत न पडता स्वत: पाण्याचे टँकर सुरू करून नगरपरिषदेतील सत्ताधारी पक्षाला मदतीचा ‘हात’ दिला. नगरपरिषदेत पाण्यासारखेच अनेक गंभीर विषय वादग्रस्त ठरले आहेत. रस्ते, उद्यान, नाल्या, कचरा व्यवस्थापन, अकुशल कामगार भरती, नाल्या सफाईचे कंत्राट, कचर्‍याचे कंत्राट आदींचा त्यात समावेश आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
नगराध्यक्षांची दोन वर्षातील उपलब्धी काय ?
यवतमाळचे नगराध्यक्ष म्हणून योगेश गढिया यांनी दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. २८ जूनला नवा नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. त्यासाठी २० जूनला प्रक्रिया राबविली जाईल. गढिया यांच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळातील यवतमाळ शहरासाठीची उपलब्धी काय, असा प्रश्न कुणी विचारल्यास त्याचे उत्तर कदाचित गढिया यांनाही सांगता येणार नाही. कारण त्यांचा हा दोन वर्षाचा कार्यकाळ गटातटाच्या भांडणांमध्येच निघून गेला. त्यांना स्वत:ची काहीच चमक दाखविता आली नाही. त्याचे खापर मात्र ते विरोधी गटावर फोडत आहेत. त्यांच्यामुळेच काही काम करू शकलो नाही, असा त्यांचा बचाव आहे. राजकीयदृष्ट्या योगेश गढियांची उपलब्धी काय असा प्रश्न विचारल्यास काँग्रेसच्या मदतीने वाचविलेला अविश्वास प्रस्ताव, भाजपात पाडलेले दोन गट, टक्केवारीचे गणित, प्रशासनाच्या संगनमताने सोईचे निर्णय घेणे आदी कामगिरी सांगता येईल.
नगरपरिषदेने प्रत्येक प्रभागात एक टँकर लावला आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला दोन टँकर दररोज दिले जात आहे. केंद्रीय पाणीपुरवठा योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या निधीसाठी दिल्लीपर्यंत मुख्याधिकार्‍यांनी पाठपुरावा केला. परंतु अद्याप निधी मिळालेला नाही. पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी नगरपरिषदेकडे नसून जीवन प्राधिकरणाकडे आहे. - योगेश गढिया नगराध्यक्ष, यवतमाळ