कस्तूरचंद पार्कचा विकास येत्या ऑक्टोबरपर्यंत : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 09:50 PM2021-02-25T21:50:08+5:302021-02-25T21:56:57+5:30
Kasturchand Park Development सिव्हिल लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरिटेज कस्तूरचंद पार्कमधील जीर्ण स्मारकाची स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार दुरुस्ती आणि मैदानाचा क्युरेटरच्या अहवालानुसार विकास करण्याचे काम येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल अशी माहिती महानगरपालिकेच्या हेरिटेज संवर्धन समितीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सिव्हिल लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरिटेज कस्तूरचंद पार्कमधील जीर्ण स्मारकाची स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार दुरुस्ती आणि मैदानाचा क्युरेटरच्या अहवालानुसार विकास करण्याचे काम येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल अशी माहिती महानगरपालिकेच्या हेरिटेज संवर्धन समितीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार, सदर कामे करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे साेपविण्यात आली आहे. स्मारक दुरुस्ती व मैदान विकासानंतर त्यांच्या पुढील देखभालीकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी वेळेत उपलब्ध झाला तरच, कामे वेळेत पूर्ण होतील असे समितीला कळवले आहे. ही बाबदेखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांनी सदर प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन कामाच्या प्रगतीची माहिती घेण्यासाठी प्रकरणावर ५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे.
असा होईल झिरो माईलचा विकास
हेरिटेज संवर्धन समितीने झिरो माईल विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रमही न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, स्ट्रक्चरल ऑडिट २४ फेब्रुवारीपासून ३० दिवसात, स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार दुरुस्तीचा डीपीआर तयार करण्याचे काम ४५ दिवसात, डीपीआरवर अंमलबजावणी १२० दिवसात, झिरो माईल परिसर सौंदर्यीकरण व विकासाचा डीपीआर तयार करण्याचे काम २४ फेब्रुवारीपासून ६० दिवसात तर, या डीपीआरवर अंमलबजावणी १२० दिवसात केली जाणार आहे. ही कामे करण्याची जबाबदारीदेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपवण्यात आली आहे. कामे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील देखभालीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे एजन्सी नियुक्ती केली जाणार आहे.