नागपूर : ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायायलाकडून राज्य सरकारला दणका मिळाला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. हे संपूर्णत: राज्य सरकारचे अपयश असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे, हे अद्याप मला समजलेलं नाही. पण जे प्राथमिकरित्या समजलं आहे ते असं आहे की, पाच वर्षे पूर्ण झालेले आहेत व सहा महिनापेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही, संविधानाने तशी तरतूद ठेवलेली आहे. म्हणून अशा सगळ्या ठिकाणी तत्काळ निवडणुका लावण्यास सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.
दोन वर्ष सरकारने ट्रिपल टेस्ट न करता टाईमपास केला त्यामुळेच ही वेळ आली. यावरून न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले व असा निर्णय दिला. यामुळे ओबीसी समाजाची अपरिमीत हानी होणार असून याला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. या संदर्भात आम्ही संपूर्ण निर्णय समजून घेऊ आणि त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू, असेही फडणवीस म्हणाले.
राणा दाम्पत्याला जामीन मिळणं स्वाभाविकच
हनुमान चालिसा म्हणण्याकरता राजद्रोह लावण्याचा करंटेपणा या सरकारने केला. अशा प्रकारचा आरोप कधीच टिकू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणं स्वाभाविकच आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
भोंग्याप्रकरणी फडणवीस म्हणाले...
राज्य सरकार त्यांना जेलमध्ये टाकून राज द्रोहाचा गुन्हा लावू शकते. तर भोंग्यासंदर्भात त्यांची भूमिका काय असेल याची कल्पना आपल्या असायलाच हवी. न्यायलयाच्या निर्णयाचं पालन करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि ते जर आपली भूमिका व्यवस्थित वठवत नसेल तर राज्यातील नेत्यांना आप-आपली भूमिका मांडावी लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.
अमृता फडणवीस आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात एक साम्य
अमृता फडणवीस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सुरू असलेल्या ट्विटरवॉरबाबत प्रश्न विचारला असता फडणवीसांनी मिश्कील उत्तर दिले. माझ्या पत्नीत आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये एका गोष्टीच साम्य आहे. उद्धवजी टोमणे मारणं सोडत नाही व माझी पत्नी नको त्या गोष्टीला उत्तर देणं सोडत नाही असे फडणवीस म्हणाले.