शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

obc reservation : 'राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले'

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2021 4:28 PM

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. यासोबतच इम्पिरिकल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले, अशी कडकडीत टीका  केली आहे.

इम्पिरिकल डाटा केंद्राला नव्हे राज्य शासनाला तयार करायचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

ओबीसी मंत्र्यांना या सरकारमध्ये कुणी ऐकत नाही. वेगाने काम करण्याचं आता राज्य सरकार म्हणतायत, हेच दोन वर्षांपूर्वी केलं असतं तर तर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण गेलं नसतं. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की तीन महिन्यात डाटा गोळा करतो, मग सरकारने दोन वर्षे वेळ का घालवला? असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम निश्चितच होऊ शकतं. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ओबीसी आरक्षण शक्य आहे. त्यामुळे, तीन महिन्यात डाटा गोळा करावा पण यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नये असंही फडणवीस म्हणाले.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जातीPoliticsराजकारणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस