नागपूर : शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये पोर्नोग्राफीबाबत जागृतीची आवश्यकता आहे. आजकाल त्यांना यासंदर्भातील कंटेट सहजपणे उपलब्ध होतो. त्यामुळे पोर्नोग्राफिक कंटेटवर नियंत्रणासाठी व अशा विकृतीला ठेचण्यासाठी राज्यात विशेष सायबर प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केली. उमा खापरे यांनी माटुंगा येथील बीएमसीच्या शाळेत १३ वर्षीय मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर ते बोलत होते.
अल्पवयीन मुलांमध्ये पोर्नोग्राफी पोहोचविण्याची विकृती वाढीस लागली आहे. केंद्र व सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखलदेखील घेतली आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्यात सायबर प्रकल्प उभारण्यात येईल. शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये अशी प्रवृत्ती निर्माणच होऊ नये यासाठी बृहत कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग व गृहविभागांच्या सचिवांची संयुक्त समिती नेमण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. खाजगी शाळांना सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही लावणे सहज शक्य आहे. राज्य शासनाकडून अनुदानित शाळांमध्ये टप्प्याटप्यांत सीसीटीव्ही लावण्यात येतील, अशीदेखील त्यांनी घोषणा केली.
शाळांजवळील कॅफेंवर निर्बंध घाला
यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शाळा-महाविद्यालयांजवळील कॅफेंवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली. या कॅफेंच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक वाईट सवयी निर्माण होतात व त्यातून गैरप्रकार होऊ शकतात. या कॅफेंची तपासणी करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पोर्नोग्राफीसंदर्भात २३८ गुन्हे दाखल
पोर्नोग्राफीक मजकूर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिद्ध करण्याबद्दल जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत २३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले. सायबर गुन्ह्यांबाबत सायबर इंटेलिजन्स युनिटदेखील प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये मोबाईल वापरण्यास मनाई करण्यात आली असून शाळांनी याकडे लक्ष ठेवले पाहिजे असे फडणवीस यांनी सांगितले.