नागपूर : पालकमंत्री नितीन राऊत व क्रीडा, युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांच्यात सुरू असलेल्या विसंवादाचा कागदोपत्री पुरावाच समोर आला आहे. आपसात समन्वय साधून जिल्ह्याचे तसेच कार्यकर्त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची जबाबदारी या दोन्ही नेत्यांवर असताना, हे दोन्ही नेते एकत्र बसायला तयार नाहीत. जिल्हा व तालुकास्तरीय विविध शासकीय समित्यांवरील नियुक्त्या करण्यासाठी हे दोन्ही नेते एकत्र बसून निर्णय घेण्याऐवजी एकमेकांशी पत्राद्वारे संवाद साधत आहेत.
बहुतांश तालुकास्तरीय शासकीय समित्यांवर अद्याप नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. विशेष कार्यकारी अधिकारीही नेमलेले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. सहा महिन्यांपूर्वी २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी नितीन राऊत यांनी केदार यांना पत्र पाठवून, शासकीय समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी नावे प्रस्तावित करण्याची सूचना केली. केदार यांनी राऊत यांच्या या पत्राला पत्रानेच उत्तर दिले. २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी केदार यांनी राऊत यांना पत्र पाठविले. जनतेच्या हिताशी संबंधित या समित्यांची स्थापना करण्याकरिता चर्चेसाठी आपण वेळ काढावा, म्हणजे प्रत्यक्ष चर्चा करून विषय निकाली काढला येईल, असे या पत्रात नमूद केले.
या पत्रव्यवहारानंतर १० डिसेंबर २०२० रोजी राऊत यांचे विशेष कार्य अधिकारी प्रमोद भुसारी यांनी केदार यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठविले व पालकमंत्री यांनी ११ डिसेंबर २०२० रोजी रात्री ९ वाजताची वेळ चर्चेसाठी निश्चित केल्याचे कळविले. मात्र, प्राप्त माहितीनुसार यानंतरही ११ डिसेंबर रोजी दोन्ही मंत्र्यांची बैठक झालीच नाही. नवीन वर्षात कोरोनाने थैमान घातले व मंत्र्यांचा पत्रव्यवहारही थांबला.
पहिला फोन कोण करणार?
- समित्यांवरील नियुक्त्या करून कार्यकर्त्यांना न्याय देण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी एकत्र बसावे व निर्णय घ्यावा, अशी दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. पत्रव्यवहाराचे सोपस्कार पार पाडून फक्त पुरावे तयार करण्याऐवजी, कुणीही एकाने मोठापणा दाखवून फोन केला, तर प्रश्न सुटू शकतो. पण पुन्हा पहिला फोन कोण करणार, हा प्रश्न कायम आहे.
फोटो-
समित्यांवरील नियुक्तीबाबत नितीन राऊत व सुनील केदार यांनी एकमेकांना पाठविलेले पत्र.