नागपूर : राज्य व राज्याबाहेरील ४२ हजार ७७० गुंतवणूकदारांना ११०० कोटी रुपयांनी लुबाडणाऱ्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे पदाधिकारी व इतर आरोपींविरुद्धचे बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्याशी संबंधित दोन खटले वेगात निकाली काढण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जळगाव येथील एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाला दिले.
२ मे २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाच्या मुख्यपीठाने राज्यातील विविध सत्र न्यायालयांमध्ये प्रलंबित या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व खटले जळगाव येथील एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात स्थानांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, या न्यायालयात ८० खटले स्थानांतरित करण्यात आले आहेत. तसेच, अभियोग पक्षाने ४ हजार ७२२ साक्षीदारांची यादी दिली आहे आणि हजारो पानांचा ऑडिट रिपोर्ट व इतर रेकॉर्ड दाखल केला आहे. दरम्यान, १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नागपूर खंडपीठाने या घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या १८ संचालकांविरुद्धचे बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यातील दोन गुन्हे रद्द करण्यास नकार देऊन त्यांच्याविरुद्धचे खटले १५ जूनपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, सीआयडीने एका गुन्ह्यात अद्याप आरोपपत्र दाखल केले नाही. तसेच, दुसऱ्या गुन्ह्यात आरोप निश्चित करण्यात आले, पण लॉकडाऊनमुळे नियमित कामकाज होऊ न शकल्यामुळे निर्णय देणे शक्य झाले नाही. करिता, विशेष सत्र न्यायालयाने हे खटले निकाली काढण्यासाठी मुदत वाढवून मिळण्याकरिता नागपूर खंडपीठात अर्ज सादर केला होता. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी संबंधित बाबी लक्षात घेता विशेष सत्र न्यायालयाची अडचण योग्य असल्याचे नमूद करून हा अर्ज मंजूर केला. तसेच, सत्र न्यायालयाला पुन्हा नवीन तारीख निश्चित करून न देता संबंधित खटले वेगात निकाली काढण्याचे प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. राज्यामध्ये या सोसायटीच्या तब्बल २२० शाखा कार्यरत होत्या. घोटाळ्याचा तपास राज्य सीआयडीकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने ॲड. तहसीन मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.
-------------------
या आरोपींना करायचे होते गुन्हे रद्द
बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव व अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यासाठी आरोपी संचालक अंजली गोविंद संत (३०), संजय रमेश तायडे (३५), मयुरी मनोहर शेगोकर (२६), प्रमोदकुमार भाईचंद रायसोनी (५५), दिलीप कांतीलाल चोरडिया (५१), मोतीलाल ओंकार जिरी (४५), प्रमिला मोतीलाल जिरी (३८, सूरजमल बाबुमल जैन (५१), दादा रामचंद्र पाटील (५८), राजाराम काशीनाथ कोळी (४८), भगवान हिरामण वाघ (६४), डॉ. हितेंद्र यशवंत महाजन (५०), इंद्रकुमार आत्माराम लालवानी (४८), शेख रमजान शेख अब्दुल नबी (५२), ललिता राजू सोनवाने (४५), भागवत संपत माळी (६१), सुखलाल शहादू माळी (४५) व यशवंत ओंकार जिरी यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी फेटाळण्यात आल्या होत्या.