सवलतीच्या एलपीजी जोडणी वितरणात एजन्सीवरून वाद

वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व वन सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना सवलतीच्या दरात एलपीजी जोडणी देण्यासाठी हिंगणा येथील एजन्सी निवडण्यावर विविध गावांतील नागरिकांनी आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : वन विभागाच्या प्रक्रियेवर स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व वन सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना सवलतीच्या दरात एलपीजी जोडणी देण्यासाठी हिंगणा येथील एजन्सी निवडण्यावर विविध गावांतील नागरिकांनी आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता या वादग्रस्त प्रक्रियेवर  स्थगिती दिली आहे तसेच राज्य शासनाला नोटीस बजावून यावर ३१ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये धनराज गिरी व इतर आठ नागरिकांचा समावेश आहे. हिंगणा लांब पडत असल्यामुळे बाजारगावातील एजन्सीमधून एलपीजी जोडणी देण्याची त्यांची मागणी आहे. बाजारगावातील एजन्सी २०१६-१७ पासून कार्यरत असून ती घरपोच सेवा देते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी काही ग्रामपंचायतींनी ठरावही पारित केले आहेत. एलपीजी जोडणी वितरणाबाबत योग्य योजना तयार करण्यात यावी, लाभार्थींच्या पसंतीनुसार एलपीजी जोडणी देण्यात यावी व याचिका प्रलंबित असेपर्यंत बाजारगाव येथील एजन्सीमधून एलपीजी जोडणी देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
८ आॅगस्ट २०१२ रोजी राज्य शासनाने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी व वन संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि वन सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना सवलतीच्या दरात एलपीजी जोडणी देण्याची योजना लागू केली आहे. त्याअंतर्गत याप्रकरणात एजन्सी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.