लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भिवापूर : गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गतच्या किन्ही (कला) पुनर्वसनातील पाणीपुरवठ्याचा वीजपुरवठा पुन्हा एकदा महावितरणने खंडित केला आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची पाण्यासाठी पुन्हा पायपीट सुरू झाली. दरम्यान, मंगळवारी (दि. २९) प्रकल्पग्रस्तांनी तहसील कार्यालयावर माेर्चा काढत तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांच्याकडे समस्यांचा पाढा वाचला.
मोखाबर्डी ग्रामपंचायतअंतर्गत किन्ही (कला) या बुडित गावाचे पुनर्वसन तातोली शिवारात करण्यात आले. येथे १०० वर प्रकल्पग्रस्त कुटुंब वास्तव्यास आहेत. पुनर्वसनाची देखभाल व जबाबदारीबाबत व्हीआयडीसी व जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय नाही. विद्युत बिलाचा भरणा करण्यावरून एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. अशातच थकीत बिलापोटी महावितरणने मार्च महिन्यात पुनर्वसनातील पाणीपुरवठ्याचा वीजपुरवठा खंडित केला. भर उन्हाळ्यात येथील प्रकल्पग्रस्तांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागली. दरम्यान, उपसरपंच राेशन गायधने यांनी तहसील कार्यालयाच्या आवारात उपाेषण सुरू केले. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करीत कर्तव्यशून्य प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावले होते. अखेर महावितरणवर दबावतंत्राचा वापर करून वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला.
परंतु त्यानंतर महिनाभराच्या काळात थकीत बिलाचा भरणा न झाल्याने महावितरणने पुन्हा साेमवारी (दि.२८) किन्ही (कला) पुनर्वसनातील वीजपुरवठा खंडित केला. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. दरम्यान, उपसरपंच राेशन गायधने, गुलाब जनबंधू यांच्या नेतृत्वात संगीता मेश्राम, निर्मला माटे, पद्मा लिंगायत, कमला मेश्राम, संगीता रेहपाडे, निर्मला कामडी, प्रभा रेहपाडे, कला मेश्राम, तनुजा शेंडे, दुर्गा तरारे, कामुना मेश्राम, सुशीला मेश्राम, शालू कामडी आदी महिलांनी तहसील कार्यालयावर माेर्चा काढून तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांना निवेदन दिले. तात्काळ वीजपुरवठा सुरू करा, अन्यथा तीव्र आंदाेलनाचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
.....
हस्तांतरणाचा तिढा?
आतापर्यंत हस्तांतरणाची बाब पुढे करत, थकीत बिलाचा भरणा करण्यावरून व्हीआयडीसी व ग्रामपंचायत एकमेकांकडे बोट दाखवीत होते. मात्र मंगळवारी तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांनी हस्तांतरणाची स्पष्टता केली. त्यानुसार यापूर्वीच व्हीआयडीसीकडून हस्तातंरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या लेटलतीफ व दुर्लक्षित कारभारामुळेच हस्तांतरण झाल्याची बाब लपून राहिली, असा आरोपही गायधने यांनी केला.
....
१५ व्या वित्त आयाेगातून बिलाचा भरणा
यासंदर्भात तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून थकीत विद्युत बिलाचा भरणा १५ व्या वित्त आयोगातून भरता येईल. त्यासाठी ग्रामपंचायतमध्ये ठराव घेऊन तसा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवावा, अशा सूचना केल्याची माहिती उपसरपंच राेशन गायधने यांनी लोकमतला दिली.
===Photopath===
290621\img_20210629_140355.jpg
===Caption===
तहसील कार्यालयावर धडकलेल्या किन्ही (कला) येथील प्रकल्पग्रस्त महिला