नागपूर : महसूल व वन मंत्रालयाने सोमवारी सायंकाळी २६ जिल्ह्यांमध्ये ४८ नव्या वन्यजीव रक्षकांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. मात्र यादीतील नावांवरून विदर्भातील वन्यजीवप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या क्षेत्रात अनेक अभ्यासू व्यक्ती, युवक पुढे येत असतानाही त्यांना डावलून असंबद्ध व्यक्तींना संधी दिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विदर्भातील वन्यजीवप्रेमींनी या नियुक्त्यांवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावरून ती कालपासून प्रगट होत आहे.
यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या मानद वन्यजीव रक्षकांच्या नियुक्तीचा कार्यकाळ संपल्याने, या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र नव्याने यादी जाहीर करताना अनेक ठिकाणी जुन्या नावांनाच संधी मिळाली आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये वन्यजीव क्षेत्राशी फारसा संबंध नसणाऱ्यांच्या नावाचा समावेश झाला आहे. यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वन्यजीवप्रेमींवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या पदाच्या नियुक्त्यांसाठी वन विभागाकडून अधिसूचना निघत नाही. साधारणत: तीन वर्षांसाठी या नियुक्त्या असतात. कार्यकाळ संपायला आल्यावर यासाठी काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती वनसंरक्षक कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवतात. ते मंत्रालयस्तरावर पाठवून सचिव आणि वनमंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर नियुक्त्या जाहीर होतात. प्रत्यक्षात हे प्रस्ताव अधिकाऱ्यांमार्फत जाण्याऐवजी बरेचदा थेट परस्पर मंत्रालयाकडे पाठविले जातात.
वन्यजीवांसाठी प्रत्यक्षात काम करणारे वेगळे आणि पद मिळविणारे भलतेच, असा अनुभव येत असल्याची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहे. या क्षेत्रामध्ये येण्यास बरच तरुण उत्सुक आहेत. पर्यावरण आणि वनांच्या संवर्धनासाठी झटणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच नव्या व्यक्तींना वाव मिळाला तर अधिक सशक्तपणे यावर काम करता येईल, अशीही भावना व्यक्त होत आहे.
...
नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप
या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याने मर्जीतील नावांची घुसखोरी होते, असाही अनुभव आहे.
मानद वन्यजीव रक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी विभागीयस्तरावर प्रस्ताव मागविले जावे, असा प्रस्ताव यापूर्वी विदर्भातील काही संस्थांनी वन्यजीव अभ्यासकांना दिला होता. मात्र नियुक्त्या होताना यावर विचारच झाला नाही.
...