जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणूक टाळण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. उद्या, मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करू. गरज पडल्यास सर्व पक्षीय बैठक बोलावू. मात्र, त्यातूनही मार्ग निघाला नाही तर मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून निवडणुकींना सामोरे जाऊ, अशी माहिती राज्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. ओबीसींच्या जागेवर ओबीसी उमेदवार देऊ. भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या तर मग गरज पडल्यास अध्यादेश काढून कायदा केला जाईल, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली : बावनकुळे
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, असे राज्य सरकार सांगत होते. मात्र, आता निवडणुका लागल्या. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. ओबीसी समाज या निवडणुकीत सरकारमधील तिन्ही पक्षांना धडा शिकवेल, असा इशारा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.