लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने शहरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला १५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला. आता जीएसटी अनुदानाची गेल्या तीन महिन्याची थकबाकी म्हणून १०१. ७९ कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. या रकमेतून कंत्राटदारांची १३५ कोटींची थकबाकी तीन दिवसात देण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांनी नागपूर शहराचे जीएसटी अनुदान ८६.५० कोटी करण्यात आले. यापूर्वी दर महिन्याला ५२.५७ कोटी मिळत होते. सप्टेंबरपासून वाढीव अनुदान मंजूर केले. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यातील अनुदानाच्या फरकाची रक्कम १०१.७९ कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमा झाले आहे.जीएसटी अनुदाची रक्कम जमा झाल्याने या रकमेतून कंत्राटदारांची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करण्यात आलेल्या हुडकेश्वर- नरसाळा सिमेंट काँक्रीट रोडचे सप्टेंबर २०१८ पर्यंतचे बिल देण्यात येणार आहे. तसेच कंत्राटदारांची मार्च ते जुलै २०१८ मधील थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यात मार्चचे १० कोटी एप्रिलचे ६.८४ कोटी, मे ११.०८ कोटी, जून ९.०२ कोटी व जुलै महिन्यातील २०.४६ कोटींचा समावेश आहे. यातील ४० टक्के रक्कम दिवाळीला देण्यात आली. कंत्राटदारांची संपूर्ण थकबाकी दिली जाणार असल्याचे वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सांगितले.उपद्रव शोध पथकाची जबाबदारी निश्चितआरोग्य विभागातील संख्याबळ व या विभागाचे महत्त्व लक्षात घेता शहरातील स्वच्छतेसाठी उपद्रव शोध पथक गठित करण्यात आले आहे. यात कंत्राटी तत्त्वावर ४४ माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी संपला. पथकाची गरज लक्षात घेता त्यांची सेवा वाढविण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. सोबतच उपद्रव शोध पथकाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश सहायक आयुक्तांना देण्यात आल्याची माहिती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. यासाठी सेवा-शर्तींचा अर्ज भरून घेण्यात यावा. शहरातील अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी या पथकाचा अधिक उपयोग होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सोबतच प्रभागात स्वच्छता राहावी. यासाठी पथकातील जवानांनी नगरसेवकांचा सहभाग घ्यावा, याबाबतची माहिती सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले.