नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यातील आरोपी तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, सुबोध चंदादयाल भंडारी, केतन कांतीलाल सेठ (मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांनी शिक्षा निलंबन व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या अर्जांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला.
माजी मंत्री सुनील केदार हे या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत. २२ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या सहाही आरोपींना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून प्रत्येकी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर या सर्व आरोपींनी सत्र न्यायालयामध्ये शिक्षा निलंबन व जामिनाचे अर्ज दाखल केले होते. सत्र न्यायालयाने सर्वप्रथम केदार यांचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना गेल्या ९ जानेवारी रोजी विविध कडक अटींसह जामीन मिळाला. पुढे, सत्र न्यायालयाने विविध तारखांना इतर आरोपींचे अर्ज फेटाळले. त्यांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामीन मागितला आहे.