राकेश घानोडे
नागपूर : जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून नियमित मुख्य सरकारी वकील नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाला वाऱ्यावर सोडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य सरकारी वकिलाचे कामकाज प्रभारीच्या भरवशावर सुरू आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नसल्याने प्रभार घेण्यासाठी सरकारी वकिलांमध्ये वाद होत आहेत. परिणामी, सरकारची प्रतिमा धुळीस मिळत आहे.
गत मुख्य जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे यांचा कार्यकाळ ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी संपल्यानंतर त्यांची जागा भरण्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. अ‍ॅड. तेलगोटे यांनी पद सोडताना अ‍ॅड. प्रशांत साखरे यांच्याकडे जिल्हा सरकारी वकीलपदाचा कार्यभार सोपवला होता. त्यावरून इतर सरकारी वकिलांमध्ये भडका उडाला होता. विधी अधिकारी नियमातील नियम ३१ अनुसार मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कार्यालयातील सर्वात ज्येष्ठ सरकारी वकिलाकडे या पदाचा कार्यभार सोपविणे आवश्यक आहे आणि अ‍ॅड. साखरे या नियमात बसत नाही, असा दावा अनेक वकिलांनी केला होता. त्यानंतर अ‍ॅड. व्ही.के. नरसापूरकर यांनी मुख्य जिल्हा सरकारी वकीलपदाची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली होती. दरम्यान, ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अ‍ॅड. प्रशांत भांडेकर व अ‍ॅड. अभय जिकार यांच्यामध्ये या पदासाठी वाद झाला. ते दोघेही मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाच्या कक्षात बसून काम करायला लागले. काही दिवसांपूर्वी अ‍ॅड. भांडेकर यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यामुळे आता अ‍ॅड. जिकार हे मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयामध्ये हा गोंधळ केवळ राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे निर्माण झालाय, असा आरोप होत आहे. सरकारने वेळीच हालचाली करून मुख्य सरकारी वकिलाची नियुक्ती केली असती तर, वर्तमान परिस्थिती ओढवली नसती, असे बोलले जात आहे.
-----------------------
अद्याप नोटीस काढली नाही
सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाचे पद भरण्यासाठी अद्याप नोटीस जारी केली नाही. असे असले तरी, हे पद मिळविण्यासाठी वकिलांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. सरकारमधील शक्तिशाली नेत्यांसोबत घनिष्ट संबंध असलेल्या काही वकिलांनी या पदासाठी विधी व न्याय विभागाला अर्ज सादर केले आहेत. सरकारकडून त्यांना अर्ज मिळाल्याचे पत्रही देण्यात आले आहे.
----------------
पद तातडीने भरणे आवश्यक
न्यायदान व्यवस्थेत जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. या कार्यालयाने प्रभावीपणे कार्य न केल्यास जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायदान प्रभावित होते. त्यामुळे मुख्य जिल्हा सरकारी वकीलपदी तातडीने सक्षम विधिज्ञाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने या बाबतीत उदासीनता दाखविणे योग्य नाही.
अ‍ॅड. कमल सतुजा, अध्यक्ष, जिल्हा विधिज्ञ संघटना
--------------------
उच्च न्यायालयात तातडीने निर्णय
मुख्य जिल्हा सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात उदासीनता दाखवत असलेल्या राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मात्र तातडीने प्रभारी मुख्य सरकारी वकिलाची नियुक्ती केली. अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अ‍ॅड. केतकी जोशी यांना तत्काळ प्रभारी मुख्य सरकारी वकील करण्यात आले. हे उदाहरण पाहता मुख्य जिल्हा सरकारी वकील नियुक्तीत का विलंब होत आहे, हा प्रश्न वकिलांना सतावत आहे.