राकेश घानोडे
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका दाम्पत्यामधील ‘हॉट रिलेशनशिप’ लक्षात घेता घटस्फोटाचा ‘कूलिंग पिरियड’ माफ केला, तसेच या दाम्पत्याची घटस्फोट याचिका तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचा आदेश नागपूर कुटुंब न्यायालयाला दिला. या दाम्पत्याचे मनोमिलन शक्य नसल्याचे मत हा निर्णय देताना नोंदविण्यात आले.
या दाम्पत्याने आपसी सहमतीने घटस्फोट मिळविण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३-ब (२) अनुसार अशा याचिकेवर, दाखल तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत कार्यवाही करता येत नाही. दाम्पत्याने आपसी सहमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घाईने घेतला असेल तर त्यांना वाद मिटवून नव्याने एकत्र येण्याची संधी मिळावी, हा सदर कालमर्यादा (कूलिंग पिरियड) लागू करण्यामागील उद्देश आहे; परंतु ही कालमर्यादा बंधनकारक नाही. कुटुंब न्यायालय विभक्त दाम्पत्यामधील भांडणाची तीव्रता व त्यांच्या पुनर्वसनाच्या संधी लक्षात घेता ही कालमर्यादा माफ करून आपसी सहमतीच्या घटस्फोट याचिकेवर तातडीने कार्यवाही करू शकते. करिता, या दाम्पत्याने ही कालमर्यादा माफ व्हावी, यासाठीही अर्ज दाखल केला होता. घाईच्या निर्णयामुळे या दाम्पत्याला पुढे चालून पश्चाताप होऊ नये म्हणून, कुटुंब न्यायालयाने १२ एप्रिल २०२२ रोजी तो अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर करण्यात आली. याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. हरीश ठाकूर यांनी कामकाज पाहिले.
सहा महिन्यांतच विभक्त झाले
या प्रकरणातील दाम्पत्याचे २४ मे २०२० रोजी लग्न झाले. दरम्यान, त्यांच्यामध्ये अल्पावधीतच टोकाचे मतभेद निर्माण झाले. त्यामुळे ते नोव्हेंबर-२०२० मध्ये विभक्त झाले व त्यांनी २८ मार्च २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयात आपसी सहमतीची घटस्फोट याचिका दाखल केली.
दाम्पत्याला यामुळे दिलासा मिळाला
१ - दाम्पत्य पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता नाही. त्यांना पुनर्वसनाच्या संधी आहेत. पत्नीला दुसऱ्या लग्नाचा प्रस्ताव आहे.
२ - दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. कला पदवीधारक पत्नी रुग्णालयात तर, अभियंता पती सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरीला आहे.
३ - यापुढे सोबत राहू शकत नाही, असे दोघांनीही ठामपणे सांगितले. त्यांच्यामधील समुपदेशन प्रक्रिया यशस्वी झाली नाही.