मोहपाला दिवाळी भेट, विकासकामे होणारच; हायकोर्टाने फेटाळली कार्यादेशांविरुद्धची याचिका

संबंधित कार्यादेश रद्द करण्यात यावा, असे कंपनीचे म्हणणे होते

नागपूर : कळमेश्वर तालुक्यातील मोहपा येथील नागरिकांना दिवाळी भेट मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने कार्यादेशांविरुद्धची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे मोहपामधील विविध विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नगरपरिषदेने दलितेतर योजनेअंतर्गत बायपास पुलापासून ते हिंदू स्मशानभूमीपर्यंत रस्ता व नाली आणि महात्मा फुले गृहनिर्माण संस्थेच्या ले-आऊटमधील क्रीडांगणात ओटा व संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी रजत लांबट यांना २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कार्यादेश जारी केला आहे. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वित्तीय बोली उघडण्यात आल्यानंतर आठ दिवसांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक आहे. लांबट यांची वित्तीय बोली ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी उघडण्यात आली होती. परिणामी, त्यांनी ११ ऑगस्टपर्यंत अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा करायला पाहिजे होती; परंतु ३ ते १५ ऑगस्टपर्यंत काही दिवस विविध कारणांमुळे सुट्या होत्या. करिता, नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांना सात दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर त्यांनी १७ ऑगस्ट रोजी सुरक्षा ठेव जमा केली. त्याविरुद्ध श्यामसिंग देविसिंग ठाकूर कन्स्ट्रक्शन या दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे संबंधित कार्यादेश रद्द करण्यात यावा, असे कंपनीचे म्हणणे होते.

अप्रामाणिक उद्देश आढळला नाही

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, नगरपरिषदेचे वरिष्ठ ॲड. महेश धात्रक यांनी यशस्वी कंत्राटदार लांबट यांना सुरक्षा ठेव जमा करण्यासाठी अप्रामाणिक उद्देशाने मुदतवाढ देण्यात आली नाही, याकडे लक्ष वेधले; तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश रेकॉर्डवर आणून हा कार्यादेश कायदेशीरच असल्याचा दावा केला. न्यायालयाला त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे हा दिलासादायक निर्णय देण्यात आला.