लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरातील रस्ते स्मार्ट असावेत यासाठी प्रमुख रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे केले जात आहेत. यासोबतच प्रभागातील अंतर्गत रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे व्हावेत यासाठी काही नगरसेवकांनी सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. तर काही प्रस्ताव सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता सिमेंट रोड नको, प्रभागात डांबरी रस्ते करा, असा अजब सल्ला महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून दिला जात आहे.महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे मागील दोन-तीन वर्षात शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे फारशी झालेली नाहीत. उत्तर नागपूर, पूर्व व दक्षिण नागपुरातील बहुसंख्य प्रभागातील रस्ते नादुरुस्त आहेत. प्रभागातील नागरिकांचा रोष व रस्ते दुरुस्तीवर वारंवार करावा लागणारा खर्च विचारात घेता बहुसंख्य नगरसेवकांनी सिमेंट रोडचे प्रस्ताव तयार के ले आहेत. मात्र आर्थिक स्थितीचा विचार करता सिमेंट रोडऐवजी डांबरी रस्ते करा, असा सल्ला महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिला जात आहे. यामुळे नगरसेवक पेचात पडले आहेत.२२७१ किलोमीटरपैकी २१७२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते महापालिकेच्या मालकीचे असल्याने शहरातील रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी प्रामुख्याने महापालिकेचीच आहे. मागील तीन वर्षात जवळपास ४०० रस्त्यांचे डांबरीकरण क रण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. गिट्टी बाहेर पडून खड्डे पडल्याने धुळीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. लहान मुले व वृद्धांना विविध आजारांना सामोेरे जावे लागत आहे. पावसाळा संपला की शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण व डागडुजीची कामे हाती घेतली जातात. यावर्षीही महापालिका प्रशासनाने गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते दुरुस्तीचे आदेश दिले होते. परंतु अजूनही शहरातील रस्त्यांवर खड्डे कायम आहेत. वारंवार रस्ते दुरुस्तीतून सुटका व्हावी, यासाठी नगरसेवकांचा सिमेंट रोडसाठी आग्रह आहे. मात्र प्रशासनाकडून अडवणूक होत असल्याची माहिती नगरसेवकांनी दिली.नावाचे फलक लागलेच नाहीतउखडलेल्या रस्त्यामुळे महापालिकेची बदनामी होत असल्याने शहरातील सर्व रस्त्यांवर फलक लावण्याची घोषणा वर्षभरापूर्वी करण्यात आली होती. त्यानुसार यात रस्ता कोणाच्या मालकीचा आहे, रस्त्याचे काम कोणत्या कंत्राटदाराने केले़ त्याला केव्हा काम दिले, दायित्व कालावधी केव्हापर्यंत आहे, कामांची किंमत, कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्याचे नाव आदी बाबींचा यात समावेश राहणार होता. परंतु प्रत्यक्षात असे फलक लागलेच नाहीत.
तरतूद असूनही रस्त्यांवर खड्डेशहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. एप्रिल २०१४ ते जून २०१७ या कालावधीत खड्डे बुजवण्यासाठी ५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात २१ कोटी ६० लाखांचाच खर्च करण्यात आला. जेट पॅचरच्या माध्यमातून खड्डे बुजवण्यावर १४ कोटी ४५ लाखांचा खर्च करण्यात आला. तर हॉटमिक्स प्लॅटवर ७ कोटी १५ लाखांचा खर्च करण्यात आला. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातही रस्त्यांच्या कामासाठी ४८२.३८ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यात डांबरीकरण व दुरुस्तीचा समावेश आहे. त्यानंतरही रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडलेले आहेत.
महापौर समस्या जाणून काय करणार?पालकमंत्री झोननिहाय जनता दरबार घेणार आहेत. तत्पूर्वी महापौर प्रभागनिहाय समस्यांचा आढावा घेण्याला सुरुवात करणार आहेत. मात्र प्रभागातील रस्ते, सिवेज लाईन, पावसाळी नाल्या, पथदिवे अशा मूलभूत सुविधासंदर्भातील फाईल नगरसेवकांनी सादर केलेल्या आहेत. मागील चार महिन्यात यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सिमेंट रोडच्या फाईल प्रलंबित आहेत. महापौरांनी प्रभागातील समस्या जाणून घेण्यापूर्वी प्रलंबित फाईलचा निपटारा केला तर बहुसंख्य समस्या मार्गी लागतील. नुसत्या समस्या जाणून महापौर काय साध्य करणार?तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते, महापालिका