भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालू नका; उच्च न्यायालयाचा आदेश

Nagpur News भटक्या कुत्र्यांनी नागरिकांना शारीरिक इजा पोहोचविल्याच्या घटना रोज घडत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी भटक्या कुत्र्यांना कोणीही सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालू नये, असा आदेश दिला.

ठळक मुद्देस्वत:च्या घरी नेऊन खाऊ घालण्याची सूचना

नागपूर : शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या हैदोसामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. भटक्या कुत्र्यांनी नागरिकांना शारीरिक इजा पोहोचविल्याच्या घटना रोज घडत आहेत. परिणामी, भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ही बाब लक्षात घेता भटक्या कुत्र्यांना कोणीही रस्ता, उद्याने यांसह कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालू नये, असा आदेश दिला.

रोज विनापरिश्रम खायला मिळत असल्यामुळे भटके कुत्रे विशिष्ट ठिकाणी टोळी करून राहतात. दरम्यान, ते संबंधित परिसरातील व त्या परिसरातून जाणाऱ्या-येणाऱ्या नागरिकांवर धावून जातात. अनेकदा नागरिकांना चावतात. परिसरात घाण करून ठेवतात. त्यामुळे त्यांना आयते खायला देणे बंद करणे आवश्यक आहे. ज्यांना भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालायचे आहे, त्यांनी या कुत्र्यांना स्वत:च्या घरी घेऊन जावे. त्याकरिता महानगरपालिकेकडून रीतसर परवाना प्राप्त करावा. त्यानंतर भटक्या कुत्र्यांना वाटते तेवढे खाऊ घालावे. त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करावा, असेही न्यायालयाने हा आदेश देताना सांगितले.

शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्या, भटक्या कुत्र्यांनी जखमी केलेल्या नागरिकांना भरपाई देण्यात यावी, इत्यादी मागण्यांसह व्यावसायिक विजय तालेवार व मनोज शाक्य यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा, सरकारतर्फे ॲड. दीपक ठाकरे तर मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

न्यायालयाने हे आदेशही दिले

१ - नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांविषयी तक्रार करता यावी, याकरिता महानगरपालिकेने ट्विटर, व्हॉट्सॲप इत्यादी समाजमाध्यमांवर सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. नागरिकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक कारवाई करावी.

२ - धोकादायक कुत्र्यांना ठार मारणे, त्यांची नसबंदी करणे व त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवणे याविषयी कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे. याशिवाय, पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांनी यासंदर्भात मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत कारवाई करावी.

३ - कायदा व न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. भटके कुत्रे नियंत्रणाकरिता व्यापक जनजागृती करावी.

४ - राज्य सरकारने भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी सात कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. ती रक्कम आठ आठवड्यांत अदा करण्यात यावी. भटक्या कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी विशेष जागा निर्धारित करण्यात यावी.

५ - धंतोली नागरिक मंडळाने भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात केलेल्या तक्रारीवर आवश्यक कारवाई करा. सर्व आदेशांच्या अंमलबजावणीविषयी येत्या २३ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करा.

तीन वर्षांत ८ हजार ८४३ व्यक्तींना चावे

ही याचिका २००६ पासून प्रलंबित आहे. याचिका दाखल करण्यात आली, त्यावेळी नागपूरमध्ये ३४ हजार भटके कुत्रे होते. २०१८ पर्यंत ही संख्या वाढून ८१ हजार झाली. गेल्या तीन वर्षांत येथील ८ हजार ८४३ व्यक्तींना कुत्र्यांनी चावून जखमी केले. असे असताना महानगरपालिका गप्प बसून आहे. प्राणी जन्मदर नियंत्रण नियम-२००१ अनुसार ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस नागरिकांच्या जिवावर बेतत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.