शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
2
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
3
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
4
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
5
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
6
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
7
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
8
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
9
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
10
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
11
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
12
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
13
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
14
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
15
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
16
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
17
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
18
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
19
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
20
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...

सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना हात लावू नका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2018 9:02 PM

रोड व फूटपाथवर नसलेल्या आणि ज्यांच्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही अशा सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर येत्या बुधवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी सोमवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले. त्यामुळे सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे मौखिक निर्देश : येत्या बुधवारपर्यंत दिले संरक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : रोड व फूटपाथवर नसलेल्या आणि ज्यांच्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही अशा सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर येत्या बुधवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी सोमवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले. त्यामुळे सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला.प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी मनपा व नासुप्रच्या कारवाईवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. कारवाई करताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मनपाने यावर उत्तर देताना गणेशोत्सवामुळे कारवाई थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. जनहित याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा हे प्रकृती अस्वस्थतेमुळे न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाही. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता, वरीलप्रमाणे मौखिक निर्देश देऊन प्रकरणावर येत्या बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ही रक्कम वेळेवर जमा करणाऱ्यांना सोडून उर्वरित धार्मिकस्थळांना २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण ३६५ अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी न्यायालयात पैसे जमा केले आहेत. परंतु, न्यायालयाने त्यांना आतापर्यंत कोणताही दिलासा दिला नव्हता. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होता. त्यांना सोमवारी पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला. हा दिलासा कायम राहतो किंवा नाही, हे बुधवारी स्पष्ट होऊ शकते. महापालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, अनधिकृत धार्मिकस्थळांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, अ‍ॅड. आकाश मून आदींनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयReligious Placesधार्मिक स्थळे