शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना हात लावू नका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2018 9:02 PM

रोड व फूटपाथवर नसलेल्या आणि ज्यांच्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही अशा सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर येत्या बुधवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी सोमवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले. त्यामुळे सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे मौखिक निर्देश : येत्या बुधवारपर्यंत दिले संरक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : रोड व फूटपाथवर नसलेल्या आणि ज्यांच्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही अशा सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर येत्या बुधवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी सोमवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले. त्यामुळे सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांना पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला.प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी मनपा व नासुप्रच्या कारवाईवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. कारवाई करताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मनपाने यावर उत्तर देताना गणेशोत्सवामुळे कारवाई थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. जनहित याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा हे प्रकृती अस्वस्थतेमुळे न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाही. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता, वरीलप्रमाणे मौखिक निर्देश देऊन प्रकरणावर येत्या बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ही रक्कम वेळेवर जमा करणाऱ्यांना सोडून उर्वरित धार्मिकस्थळांना २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण ३६५ अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी न्यायालयात पैसे जमा केले आहेत. परंतु, न्यायालयाने त्यांना आतापर्यंत कोणताही दिलासा दिला नव्हता. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होता. त्यांना सोमवारी पहिल्यांदा तात्पुरता दिलासा मिळाला. हा दिलासा कायम राहतो किंवा नाही, हे बुधवारी स्पष्ट होऊ शकते. महापालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, अनधिकृत धार्मिकस्थळांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, अ‍ॅड. आकाश मून आदींनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयReligious Placesधार्मिक स्थळे