लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य माहिती आयुक्तांना प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा अधिकारच नाही, या दाव्यामध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने अमरावती खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्तांद्वारे जारी वादग्रस्त आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली.
राज्य माहिती आयुक्तांनी १७डिसेंबर २०२४ रोजी एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या द्वितीय अपिलांची दखल घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी रमेश ढगे यांच्याविरुद्ध तीन महिन्यांत शिस्तभंगाची चौकशी पूर्ण करण्याचे वादग्रस्त आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध ढगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ढगे यांचे वकील अॅड. महेश धात्रक यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून वादग्रस्त आदेश अवैध असल्याचा दावा केला.
कायद्यातील कलम २० अनुसार राज्य माहिती आयुक्तांना प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या विरोधात आदेश जारी करण्याचे अधिकार नाहीत. ते कलम २० (२) अनुसार केवळ जन माहिती अधिकाऱ्यांवरच दंडात्मक कारवाई करू शकतात. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय कायद्यानुसार नसल्यास राज्य माहिती आयुक्त त्यामध्ये दुरुस्ती करू शकतात, पण त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, असे अॅड. धात्रक यांनी सांगितले. याशिवाय, माहिती आयुक्तांनी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यापूर्वी ढगे यांना सुनावणीची संधी दिली नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची पायमल्ली झाली, असा आरोपही केला.
असे आहे मूळ प्रकरणवर्मा यांनी जन माहिती अधिकाऱ्याला अर्ज करून विविध प्रकारची माहिती मागितली होती. ती माहिती त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी ढगे यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते. अपील करण्यास ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेळ झाल्यामुळे ढगे यांनी सर्व अपील फेटाळले. परिणामी, वर्मा यांनी माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते. त्यात वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले.
७ मेपर्यंत मागितले उत्तरन्यायालयाने राज्य माहिती आयुक्त आणि त्यांच्याकडे ढगे यांच्याविरुद्ध द्वितीय अपील दाखल करणारे नंदकिशोर वर्मा यांना नोटीस बजावून संबंधित वादावर येत्या ७ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले. ढगे सध्या पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे १ जुलै २०१९ ते २३ मार्च २०२३ पर्यंत मलकापूर नगर परिषदेची जबाबदारी होती.