शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
3
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
4
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
5
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
6
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
8
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
9
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
10
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
11
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
12
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
13
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
14
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
15
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
16
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
17
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
18
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
19
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी
20
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?

 पती दगाबाज निघाल्यास घाबरू नका, खावटी मागा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2023 8:00 AM

Nagpur News देशामध्ये सर्वधर्मीय महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यांतर्गत पीडित महिला स्वत:च्या पालनपोषणाकरिता पतीकडून खावटी मिळवू शकतात.

ठळक मुद्देदेशात सर्वधर्मीय महिलांच्या अधिकार संरक्षणासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात

राकेश घानोडे

नागपूर : पत्नीची आयुष्यभर देखभाल करणे व तिला समान दर्जाचे जीवन प्रदान करणे पतीचे नैतिक दायित्व आहे. परंतु, पती दगाबाज निघाला व त्याने स्वत:च्या कर्तव्यांपासून पळ काढल्यास महिलांना घाबरण्याचे कारण नाही. देशामध्ये सर्वधर्मीय महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यांतर्गत पीडित महिला स्वत:च्या पालनपोषणाकरिता पतीकडून खावटी मिळवू शकतात.

केवळ पतीने जबाबदारी नाकारल्यामुळे निराधार झालेल्या महिलाच नाही, तर पतीची क्रूरता, गंभीर आजार, धर्मांतरण किंवा इतर ठोस कारणांमुळे स्वत:हून विभक्त झालेल्या महिलाही खावटी मागू शकतात. परंतु, खावटी मिळविण्यासाठी महिलांना सक्षम न्यायालयामध्ये खावटीसाठीची पात्रता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. पीडित महिलांना किती खावटी द्यायची, यासंदर्भात निश्चित तरतूद नाही. पतीची आर्थिक परिस्थिती, त्याच्यावरील जबाबदाऱ्या, जगण्याचा दर्जा, पत्नीच्या गरजा, आदी निकषांच्या आधारावर खावटी ठरविली जाते. हा अधिकार न्यायालयाला आहे.

हिंदू महिलांना चार कायद्यांचा आधार

पात्र हिंदू महिलांना (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, ज्यू व अपवाद वगळता इतर सर्व) चार कायद्यांतर्गत खावटी मागता येते. हिंदू महिलांमध्ये बौद्ध, जैन व शीख महिलांचा समावेश होतो. या महिलांना हिंदू विवाह कायदा-१९५५ मधील कलम २५ अंतर्गत कायमस्वरूपी, तर कलम २४ अंतर्गत न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना खावटी मागता येते. परिस्थितीत बदल झाल्यास खावटी वाढवून मिळण्यासाठीही अर्ज करता येतो. याशिवाय, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-१९५६ मधील कलम १८ अंतर्गत पतीकडून आणि पतीचा मृत्यू झाल्यास कलम १९ अंतर्गत सासऱ्याकडून खावटी मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच, हिंदू महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा-२००५ मधील कलम २० अंतर्गत व फाैजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत देखील खावटी प्राप्त करू शकतात.

मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी महिलांसाठी तरतुदी

मुस्लिम महिलांना मुस्लिम महिला (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) कायदा-१९८६ व फाैजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत खावटी मिळविता येते. ख्रिश्चन महिलांना भारतीय घटस्फोट कायदा-१८६९ मधील कलम ३६ अंतर्गत खावटी मिळू शकते. तसेच, पारसी महिलांना पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा-१९३६ मधील कलम ३९ अंतर्गत अंतरिम, तर कलम ४० अनुसार कायमस्वरूपी खावटी मिळविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय