रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमचा निधी दुसरीकडे खर्च करू नका; उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

Nagpur News रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे स्थापन केली जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रक्रियेत आणखी नवीन अडथळे येऊ नये याकरिता निधी दुसरीकडे खर्च करण्यास मनाई केली.

ठळक मुद्देखरेदीमधील अडचणीही दूर करण्यास सांगितले

नागपूर : संपूर्ण मध्य भारतातील लाखो रुग्णांकरिता उपयोगी ठरू शकणारी रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे स्थापन केली जाणार आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तीन वर्षापूर्वी १६ कोटी ८० हजार रुपयेही दिले आहेत. परंतु, विविध अडचणींमुळे ही सुविधा अद्याप कार्यान्वित होऊ शकली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी या प्रक्रियेत आणखी नवीन अडथळे येऊ नये याकरिता रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमचा निधी दुसरीकडे खर्च करण्यास मनाई केली. हा निधी केवळ रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमकरिताच राखीव ठेवावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. (Don’t spend the funds of a robotic surgery system elsewhere; Clear directions of the High Court)

यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी रखडलेल्या रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमचा मुद्दा उपस्थित केला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम खरेदी करण्याकरिता डिसेंबर-२०१८ मध्ये १६ कोटी ८० हजार रुपये मंजूर केले व हा निधी ऑगस्ट-२०१९ मध्ये हाफकिन इन्स्टिट्यूटला अदा करण्यात आला. त्यानंतर हाफकिन इन्स्टिट्यूटने सिस्टीम खरेदीसाठी तीनदा निविदा नोटीस जारी केली, पण विविध तांत्रिक कारणांमुळे ती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. परिणामी, तीन वर्षे लोटूनही मध्य भारतातील रुग्ण या सुविधेच्या लाभापासून वंचित आहेत. आता कालमर्यादेमुळे हा निधी रद्द केला जाऊ शकतो किंवा दुसरीकडे वळविला जाऊ शकतो, याकडे ॲड. गिल्डा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायालयाने हा निधी रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमसाठी सुरक्षित केला.

मध्य भारतातील पहिले रुग्णालय

रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम कार्यान्वित झाल्यानंतर मेडिकल हे अत्याधुनिक सुविधा असलेले मध्य भारतातील पहिले रुग्णालय ठरेल. या सिस्टीमचे विविध फायदे आहेत. या सिस्टीमद्वारे शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर रुग्ण तातडीने बरे होतात. शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्ताचा अधिक प्रमाणात अपव्यय होत नाही. शस्त्रक्रिया अचूकपणे केली जाते. ही सिस्टीम तातडीने कार्यान्वित झाल्यास मध्य भारतातील लाखो रुग्णांना या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

 

संयुक्त बैठक आयोजित करा

संबंधित विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम खरेदी करण्यास विलंब होत असल्याचे उच्च न्यायालयाला रेकॉर्डवरील माहितीवरून आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक, हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे संचालक, मेडिकलचे अधिष्ठाता व शस्त्रक्रिया विभागाचे प्रमुख डॉ. गजभिये यांना २५ किंवा २६ ऑक्टोबर रोजी संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आणि सिस्टीम खरेदीमधील अडचणी दूर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करण्यास व तिन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींना न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले.