आशुतोष शेवाळकर
नागपूर: आपण वैद्यकीय वा औषधशास्त्राचे विद्यार्थी नसतानाही आपल्या वा आप्तांच्या आजारपणाच्या निमित्ताने या दोन्ही शास्त्रांशी आपला संबंध दैनंदिन जीवनात वारंवार येतच राहतो. या बाबतीतले अनुभव, त्या संकटांच्या निमित्ताने झालेलं वाचन, अभ्यास, तर्क आणि ‘कॉमन सेन्स’ यांच्या भरवशावर आपली स्वतःची मग आरोग्य या विषयावर काही मतं तयार होत जाणं स्वाभाविकच असतं. करोनासारखं जागतिक संकट, आपल्या व आपल्या आप्तांच्या जीवनमरणाचा असा संवेदनशील प्रश्न यामुळे त्यासाठी तयार होणाऱ्या लसी यावरही आपल्या मनात किंतुपरंतु विचार येणं स्वाभाविकच आहे. माझ्या मनात आलेल्या, असलेल्या या लसींबाबतीतल्या शंकाकुशंकांना या लेखाच्या निमित्ताने मी मोकळी वाट करून देतो आहे...
१) 130 कोटी जनतेपैकी किती लोकांच्या करोना ‘टेस्ट्स’ आतापर्यंत झाल्या आहेत हा आकडा सहजतेने उपलब्ध नाही. अंदाजाने हा आकडा 3 कोटी जरी धरला व करोना होऊन गेलेल्यांची संख्या यात जोडली तरी हा आकडा 4 कोटींपेक्षा जास्त होत नाही. म्हणजे उरलेल्या 125 कोटी लोकांना या काळात हा त्रासही झालेला नाही आणी त्यांची ‘टेस्ट’ही झालेली नाही.
२) या सगळ्या लोकांना या १० महिन्यांच्या मोठ्या काळात हे ‘इन्फेक्शन’ झालंच नसेल हे शक्य वाटत नाही. या पैकी अनेकांना हे ‘इन्फेक्शन’ होऊन गेलं असेल आणि स्वतःच्या ‘इम्युनिटी’च्या जोरावर यांच्यापैकी बहुतांश लोकांच्या शरीरात याच्या ‘अँटी-बॉडीज्’ पण आधीच तयार झालेल्या असल्याची शक्यता दाट आहे. एका अर्थानी ‘हर्ड ईम्युनिटी’ कडे ही वाटचाल आपली आतापर्यंत झालेली असावी. अशा परिस्थितीत ‘टेस्ट’ न करता सरसकट सगळ्यांनाच लस देण्याचा एवढा खर्च आपल्या देशाला सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत परवडण्यासारखा आहे का? स्वतःच्या ‘अँटी-बॉडीज्’वर आधीच रोगप्रतिकारक शक्ती आलेल्यांना लस टोचून त्यानंतरच्या त्यांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीचं श्रेय 'फार्मास्युटीकल कंपन्यांना’ द्यायचे आहे का? ‘अँटी-बॉडीज्’ ज्यांच्या शरीरात आधीच तयार झाल्या असतील त्या लोकांना साधं ‘डिस्टीलड् वॉटर’ टोचलं तरी त्याचा Success rate चांगलाच येणार आहे.
२) भारतीयांची ‘इम्युनिटी’ नेहमीच आरोग्यासाठीच्या अस्वास्थ्यकर परिस्थितीमध्ये जगल्याने, बीसीजी लस घेतलेली असल्याने, जगातल्या इतर लोकांपेक्षा चांगली आहे याचाही विचार आपण इतर देशांसारखं आंधळेपणाने काही करण्याआधी केला पाहिजे. ‘लॉकडाऊन’ च्या बाबतीत ही चूक आपण आधीच केलेली आहे. आणि तिच्यामुळे आधीच रुळावर येण्यासाठी तडफडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची अधिकच दुर्दशा करून घेतलेली आहे.
३) चीनमध्ये सध्या कुठेही ‘लॉकडाऊन’ नाही. ज्या शहरात नवीन पेशंट सापडला ते शहर 4 दिवसांसाठी पूर्णपणे ‘लॉकडाऊन’ केलं जातं. आणि शहरात ‘मास टेस्टिंग’ करतात. ‘पॉजिटिव्ह’ आलेल्या पेशंटना ‘आयसोलेट’ करतात आणी शहर पुन्हा पूर्ववत सुरु केलं जातं. १० महिने उलटून गेल्यावरही आणि इतका मोठा ‘लॉकडाऊन’ घेतल्यावर अजूनही आपली ‘मास टेस्टिंग’ साठी आवश्यक असलेली तयारी झालेली नाही का..? लशीवर इतका प्रचंड पैसा खर्च करण्याआधी निदान ‘रँडम सँपलींग’ नि थोडं तरी ‘मास टेस्टिंग’ करणे पण आपल्याला आवश्यक वाटत नाही का..?
४) आत्तापर्यंत कुठल्याही लसीला (देवी, पोलिओ इत्यादी) वर्षानुवर्षांच्या चाचण्या, पुनर्चाचण्या झाल्याशिवाय सर्वसामान्य जनतेसाठी वापरायची परवानगी मिळालेली नाही. आपत्कालिन परवानगी तर नाहीच नाही. (साधं बांधकाम परवानगी साठी सुद्धा ‘Environment Impact Study’ जिथे आवश्यक असेल तिथे तिन्ही ऋतूंचा परिणाम अभ्यासायला म्हणून वर्षभर थांबवतात).
५) लसीविषयीच्या खालील प्रश्नांवर स्पष्ट माहिती मीडियामधून सहजतेने उपलब्ध होत नसल्यामुळे माझ्या मनात संदिग्धता आहे : (a) जगभर प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या ‘फार्मास्यूटिकल कंपन्यानी’ वेगवेगळ्या लसी तयार केल्या आहेत. म्हणजे करोनाच्या इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ‘अँटी-बॉडीज्’ तयार करण्यात आपल्याला यश आलं आहे का? की या लसींमधून करोनाचा तुरटिनी निरुपद्रवी केला गेलेला जंतु टोचून आपल्या शरीराला ‘अँटी-बॉडीज्’ तयार करायला उद्युक्त करणाऱ्या पद्धतीच्या या लसी आहेत. म्हणजे यांचे यश ज्याच्या-त्याच्या शरीरात या ‘अँटी-बॉडीज्’ तयार होण्याच्या वैयक्तिक प्रतीसादावरच अवलंबून असणार आहे का? करोनाच्या प्रत्यक्ष ‘इन्फेक्शन’नी आधीच ‘अँटी-बॉडीज्’ तयार झालेल्यांना तर या निरुपद्रवी करोना जंतूंनी उद्युक्त करण्याची काही गरज तरी आहे का? (b) या लसींना प्रतिसाद म्हणून आपल्या शरीरात ‘अँटी-बॉडीज्’ तयार जरी झाल्यात तरी त्यांचा ‘मेमोरी कॉम्पोनेंट’ किती अपेक्षित आहे? देवीसारख्या लसींचा हा ‘मेमोरी कॉम्पोनेंट’ आजन्म असतो. जगामध्ये काही लसींमधे तो १२ महीने, ९ महीने राहील असे सांगण्यात आले आहे. हा ‘मेमोरी कॉम्पोनेंट’ इतका कमी असेल तर दरवर्षी देशभर इतकी सरसकट लस देणे आपल्याला परवडण्यासारखे आहे का? (c) कुठल्याही रोगप्रतिबंधक लसीसाठी पहिले ‘प्राणी परीक्षा’ (Animal Trial), त्यानंतर 1000 स्वयंसेवकांवर चाचण्या, या दोन्हीत यश आलं तर 30,000 स्वयंसेवकांवर चाचण्या व मग यात यश मिळाले तरच ती लस सर्वसाधारण जनतेसाठी वापरण्याची परवानगी दिली जाणे अशी सर्वसाधारणपणे पद्धत आहे. करोनाच्या बाबतीत जगभरातल्या कुठल्याच लसीची ‘प्राणी परीक्षा’ घेण्यात आलेली नाही. भारतात दिल्या जाणाऱ्या 2 लसींपैकी एकीच्या तर शेवटच्या 30,000 स्वयंसेवकांच्या चाचणी पण न घेता त्या आधीच आपातकालिन परवानगी देण्यात आलेली आहे, हे खरं आहे का? e) अमेरिकेत दिल्या जात असलेल्या ‘पीफायझर्’ व ‘मॉडर्ना’ या दोन्ही लसी उणे 82 (-82) च्या तपमानावरच ठेवाव्या लागतात. त्यासाठी तिथे ‘ड्राय आइस’ वापरला जातो आहे. आपल्या इथल्या लसींना तशी गरज नाही आहे का? अशी तापमानाची अडचण नसलेली लस जर आपण विकसित केलेली असेल तर साऱ्या जगाच्याच त्यावर उड्या पडायला हव्यात. किंवा तापमानाची तडजोड करून जर ही लस आपण देत असू तर तिचा ‘सक्सेस रेट’ कमी राहील, हे तरी निदान जाहीर व्हायला हवं. ‘डीएनए’ वर आधारित नाकात ड्रॉप्स टाकण्याची (नेझल ड्रॉप्स) (तोंडात टाकायचा पोलिओ ड्रॉप्स सारखी) लस फक्त चीननी विकसित केली आहे असं म्हणतात, ही पण बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. (f) अमेरिकेत दिल्या जात असलेल्या दोन्ही लसींनी त्यांचं ‘पेटंट’ घेतलेलं आहे, आपल्या इथल्या लसींनी असं काही ‘पेटंट’ घेण्याची गरजही भासलेली दिसत नाही. (g) करोनाचं ‘इन्फेक्शन’ झालेल्यांना ‘ईम्युनिटी’ वाढावी म्हणून ‘स्टिरॉइड’ ची ट्रीटमेंट द्यायचे. या लसीमध्ये ‘स्टिरॉइड’ आहे का? असल्यास इन्फेक्शन झालेलं नसतानाही ‘स्टिरॉइड’ देणे योग्य आहे का? ‘स्टिरॉइड’चे ‘साइड इफेक्टस’ वा ‘अॅलर्जी’ असलेल्यांना ‘स्टिरॉइड’पासून काय काय धोके संभवतात? (g) स्वयंसेवकांवर चाचण्या करून आता किती महिन्याचा काळ लोटला आहे? लसीच्या फायद्यामुळे रोग झाला नाही असं समजण्यासाठी इतका काळ पुरेसा आहे का? सर्वसाधारणपणे या आधी तयार झालेल्या इतर रोगप्रतिकारक/ रोगप्रतिबंधक लशींसाठी हा 'टेस्टिंग पिरियड' किती ठेवण्यात आला होता?(h) स्वयंसेवकांवर टोचलेल्या लशीच्या यशस्वीतेच्या टक्केवारी किती आहे..? (i) चाचण्यांच्या आधी स्वयंसेवकांच्या ‘अँटी-बॉडीज्’ टेस्टस् केल्या गेल्या होत्या का..? (j) लस टोचल्यावर काही कालावधीनी त्यांच्यात ‘अँटी-बॉडीज्’ विकसित झाल्या आहेत का याची चाचणी केली गेली आहे कां? की त्यातल्या बहुतांशी लोकांना काही अपाय झाला नाही म्हणून ‘सुरक्षितता’ याच प्रमाणावर ‘परिणामकारकता’ विचारात न घेता त्यांना यशस्वी ठरवून परवानगी दिली गेलेली आहे? (l) स्वयंसेवकांमध्ये लस दिल्यावरही ‘इन्फेक्शन’ झाल्याची टक्केवारी किती आहे?वेताळानी विक्रमादित्याला विचारलेल्या प्रश्नांसारखे हे प्रश्न भासत असलेत तरी या सर्व बाबींविषयीची माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी लस टोचण्याआधी जाहीर केली पाहिजे असं वाटतं.
६) या लसींच्या वापराची ताबडतोब परवानगी मिळावी म्हणून वैज्ञानिक वा राष्ट्रांच्या प्रमुखांपेक्षा 'फार्मास्युटीकल कंपनीज'च जगभर सगळ्याच देशांमध्ये प्रयत्नशील होत्या. अमेरिका, इंग्लंड पासून सगळीचकडे ‘फार्मा कंपन्याचं’ राजकीय आणि आरोग्य संघटनांशी लॉबींग या काळात जोरदार सुरू असलेलं अगदी स्पष्ट जाणवत होतं.
७) या लसींना पुरस्कृत करणारे जगभरातले डॉक्टर्स लसींच्या ‘सुरक्षितते’ बद्दलच जास्त बोलत आहेत, ‘परिणामकारकते’ विषयी नाही. (Safety against Efficacy) भारतात एका कंपनीने दुसर्‍या कंपनीच्या लशीला ‘पाण्या’सारखी सुरक्षित असल्याचं म्हणणे व लगेच दुसर्‍या दिवशी दोघांनीही तडजोड करून एकत्र ‘प्रेस स्टेटमेंट’ देणे हेही झालेलं आपण पाहिलंच आहे. लसीचा सरसकट वापर सुरू करण्याआधी या सगळ्या माहितीचा आणि स्पष्टतेचा ‘मीडिया’ मधून अधिकृत प्रचार, प्रसार सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी होणे आवश्यक होते. आणि तसंच या माहितीच्या आधारावर स्वतःचं मत बनवून ही लस घेणं न घेणं हे ‘स्वातंत्र्य’ पण नागरिकांना असणं आवश्यक आहे. जगभरातल्या 'फार्मास्युटीकल कंपनीज' चा आतापर्यंतचा ‘आक्रमक मार्केटिंग’ चा इतिहास व पद्धत बघता व त्यांचा जगभराच्या राजकारणावर व जागतिक आरोग्य संघटनांवर देखील असलेला अदृश्य प्रभाव पाहू जाता येत्या काही महिन्यांतच ही लस घेणे सगळ्यांसाठी सक्तीचे केले जाण्याची शक्यता दाट आहे. सध्याच्या धाकाच्या जागतिक वातावरणात सामाजिक आरोग्याचं ‘इमोशनल अपील’ करून व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची ही पायमल्ली करणं पण सहज शक्यही आहे.