शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

डीपीसी निधी कपातीने विकास रखडणार : चंद्रशेखर बावनकुळे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2020 8:36 PM

‘डीपीसी’(डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याने जिल्ह्यातील विकास रखडणार आहे. राज्याची उपराजधानी असूनदेखील नागपूरवर अन्याय का असा सवाल माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देनागपूरवर अन्याय का ?, सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : ‘डीपीसी’(डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याने जिल्ह्यातील विकास रखडणार आहे. राज्याची उपराजधानी असूनदेखील नागपूरवर अन्याय का असा सवाल माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. शासनाने ‘डीपीसी’च्या निधीत १०० कोटींची वाढ करण्याची मागणी करत या कपातीविरोधात भाजपच्या नेत्यांसह सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शुक्रवारी आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.नागपूर जिल्ह्याचा विकास होत असताना निधी वाढविण्याची आवश्यकता होती. परंतु महाविकास आघाडीच्या शासनाने ‘डीपीसी’ला २९९ कोटी ५२ लाखांचा निधी मंजूर केला. यंदा निधीत २२५ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. मागील शासनाने ‘डीपीसी’चा निधी कमी केला नाही. परंतु या सरकारने ‘डीपीसी’च्या योजना कायम ठेवून निधी कपात केल्यामुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, पालकमंत्री पांदण योजना, नागरी सुविधा, दिव्यांगांच्या योजना, मागासवर्गीयांच्या योजना, आदिवासींच्या योजनांच्या कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात शासनातील तीन मंत्री आहे. या सर्वांनी १०० कोटी वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. निधीत वाढ व्हावी या मागणीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पत्रपरिषदेला आ. अनिल सोले, आ. समीर मेघे, आ. टेकचंद सावरकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, माजी आमदार सुधीर पारवे, विकास तोतडे, रमेश मानकर, अविनाश खळतकर आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री रस्ते योजना, जलयुक्त शिवार, आंतरजातीय विवाह योजनांचे पैसे डीपीसीतून देण्यात येत असल्याने आकडा मोठा झाला. या योजनांवर यंदा डीपीसीतून पैसे देण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात विचारणा केली असता सरकारच्या योजना ‘डीपीसी’तून राबविण्यात येतात. ‘डीपीसी’च्या आराखड्यात यांचा समावेश आहे. या योजना ‘डीपीसी’त समावेश नसल्याचे शासनाने जाहीर करावे, असे ते म्हणाले.सरपंचांची लोकांमधून निवड योग्यचसदस्यांमधून सरपंचांची निवड केल्यास अनेक वाद होतात. घोडेबाजार होतो म्हणून तर लोकांमधून थेट निवड करण्याची प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस शासनाने आणली होती. आताच्या सरकारने सरपंचांची थेट जनतेतून होणारी निवड रद्द करून सदस्यांमधून निवड करण्याचा निर्णय केला. हा निर्णय रद्द करण्यात आला पाहिजे. सरपंचांची लोकांमधून निवड करणेच योग्य आहे, असे बावनकुळे यांनी प्रतिपादन केले.

टॅग्स :Chandrasekhar Bavankuleचंद्रशेखर बावनकुळेGovernmentसरकारfundsनिधी