लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना औषधे व यंत्रसामुग्री पुरवठा करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या हाफकिन कंपनीने औषध खरेदी संदर्भातले ७० टेंडर पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे लवकरच टंचाई दूर करून औषध पुरवठा सुरळीत होईल, असा विश्वास २९ जुलै २०१८ रोजी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांनी नागपुरात येऊन दिले होते. विशेष म्हणजे, औषधे व यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी मेयो, मेडिकलचे ९० कोटी हाफकिनकडे जमा आहेत. परंतु अद्यापही औषधांचा पुरवठा न झाल्याने, रुग्णांना वेठीस धरणारा हा प्रकार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.औषधी व वैद्यकीय उपकरणांचे दर आणि मानके यामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी व दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होण्यासाठी याचे केंद्रीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने जुलै २०१७ रोजी घेतला. राज्यातील प्रत्येक मेडिकलला औषधे व साहित्य खरेदीचा त्यांचा निधी ‘हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉपोर्रेशन लिमिटेड’कडे वळता करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने (मेडिकल) औषधांसाठी सुमारे चार कोटी, जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला १० कोटी, कर्करोगाच्या यंत्रसामुग्रीचा २२ कोटी व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या विकासासाठी असलेले २५ कोटी रुपये असे एकूण साधारण ६१ कोटी रुपये हाफकिनकडे वळते केले. तर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने (मेयो) यंत्र सामुग्रीचे दोन कोटी, औषधे व साहित्याचे दोन कोटी व एमआरआय, सिटीस्कॅनचे २५ कोटी असे एकूण साधारण २९ कोटी रुपये हाफकिन कंपीनेकडे वळते केले आहेत. परंतु सहा महिन्यांवर कालावधी लोटूनही यंत्रसामुग्री सोडाच औषधे मिळाली नाहीत. विशेष म्हणजे, हा निधी मार्च २०१८ पूर्वी खर्च करायचा आहे. यासाठी आता केवळ सहा महिने शिल्लक आहेत. या दरम्यान जुलै महिन्यात एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देशमुख नागपुरात आले असताना त्यांना याबाबत प्रश्न विचारले. त्यांनी लवकरच रुग्णालयातील औषध तुटवडा दूर होईल, अशी ग्वाही दिली होती. परंतु दीड महिन्याचा कालावधी होऊनही स्थिती ‘जैसे थे’ आहे.मेयोने औषध खरेदीसाठी दोन कोटी १० लाख तर मेडिकलने तीन कोटी ४६ लाखाचा निधी हाफकिन कंपनीच्या तिजोरीत जमा केला आहे. परंतु आतापर्यंत एक रुपयाचेही औषध मिळाले नाही. औषधे नसल्याने रुग्णालय प्रशासन स्थानिक पातळीवर औषधांची खरेदी करीत आहे. परंतु रुग्णांच्या संख्येत ती तूटपुंजी ठरत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांवर पदरमोड करून औषध विकत घेण्याची वेळ आली आहे.