महागाई वाढल्याने पत्नीला दहा हजार रुपये पोटगी देणे योग्यच; उच्च न्यायालय 

Nagpur News पत्नीला मासिक दहा हजार रुपये पोटगी मंजूर करणे योग्यच आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.

राकेश घानोडे
नागपूर : महागाई प्रचंड वाढली असून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. या परिस्थितीत पत्नीला मासिक दहा हजार रुपये पोटगी मंजूर करणे योग्यच आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला व पतीची पोटगीविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

प्रकरणातील पती अमरावती तर, पत्नी बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पती सहायक शिक्षक असून सध्या त्याला सुमारे ७५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. या दाम्पत्याचे ४ फेब्रुवारी २००७ रोजी लग्न झाले. दरम्यान, मतभेद वाढल्यामुळे पत्नी माहेरी राहायला गेली. त्यानंतर, सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने तिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत मासिक ७५० रुपये पोटगी मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध तिने बुलडाणा सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता २१ ऑगस्ट २०१३ रोजी पोटगी वाढवून २ हजार ५०० रुपये करण्यात आली.

याशिवाय, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तिला दोन हजार रुपये पोटगी मंजूर झाली. अशाप्रकारे ती ४ हजार ५०० रुपये पोटगीसाठी पात्र ठरली होती. परंतु, वाढती महागाई, शिक्षण, घरभाडे, वाहन खर्च इत्यादीमुळे एवढ्या कमी रकमेत जगणे कठीण झाल्याने तिने सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गतची पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी बुलडाणा कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. २० जुलै २०२२ रोजी या न्यायालयाने तिला मासिक आठ हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गतच्या दोन हजारासह ती एकूण १० हजार रुपये पोटगीसाठी पात्र ठरली. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पत्नीच्या वतीने ॲड. भूषण डफळे यांनी कामकाज पाहिले.