लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वृद्ध माता-पित्याची देखभाल करणे मुलाचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वृद्ध मातेला ७५० रुपये मासिक पोटगी देण्याचा आदेश मुलाला दिला.अंजनाबाई सोनकुसरे असे मातेचे तर मनोहर असे मुलाचे नाव असून, ते चंद्रपूर येथील रहिवासी आहेत. अंजनाबाई ८० वर्षे वयाची आहे. मनोहर प्रिंटिंग प्रेसमध्ये काम करीत असून, त्याला पाच हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. मालमत्तेचा वाद सुरू असल्यामुळे मनोहरने अंजनाबाईचे पालनपोषण करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तिने जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. ५ नोव्हेंबर २०११ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने तिला मासिक ७५० रुपये पोटगी मंजूर केली होती. त्या निर्णयाला मनोहरने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. १४ मार्च २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने अंजनाबाईकडे स्वत:च्या देखभालीचे साधन असल्याचे कारण नोंदवून, जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. परिणामी, अंजनाबाईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय पुनरुज्जीवित केला. त्यामुळे मनोहरला अंजनाबाईस मासिक ७५० रुपये पोटगी द्यावी लागणार आहे.
वृद्ध माता-पित्यांचा सांभाळ करणे मुलाचे कर्तव्यच !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 11:19 PM
वृद्ध माता-पित्याची देखभाल करणे मुलाचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वृद्ध मातेला ७५० रुपये मासिक पोटगी देण्याचा आदेश मुलाला दिला.
ठळक मुद्देहायकोर्टाचे निरीक्षण : पोटगी देण्याचा आदेश