लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात वाढत्या कोरोनामुळे गरीब नागरिक धान्यापासून वंचित राहू नये म्हणून मे महिन्यात राज्य सरकारने नि:शुल्क धान्य वाटपाची घोषणा केली, तर केंद्र सरकारनेसुद्धा मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. परंतु ई-पॉस मशीन वारंवार बंद पडत आहेत. मशीनच्या या तांत्रिक बिघाडामुळे धान्य वाटपात अनेक अडचणी येत आहेत. वेळेत धान्य वाटप करणे कठीण जात आहे. परिणामी अनेकांना रेशनपासून वंचित राहावे लागत आहे. या अडचणीमुळे रेशन दुकानदारही त्रस्त झाले असून, ते याबाबत अन्न व पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगत आहेत. परंतु विभागातील अधिकारी मूकदर्शक बनले आहेत.
ई-पॉस मशीनच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करून धान्य वाटप केले जाते. ई-पॉश मशीन सुरू केल्यानंतर त्यात ग्राहक क्रमांक म्हणजेच आरसी नंबर टाकले जाते. यानंतर मशीनमध्ये संबंधित कार्डधारकाचा धान्याचा कोटा येतो. या प्रक्रियेनंतर मशीन लगेच बिल दाखविते. परंतु सध्या ई-पॉश मशीन बिल दाखवितच नाही आहे. दुकानदारांचे म्हणणे आहे की, सात ते आठवेळा प्रयत्न केल्यानंतर मशीनमध्ये बिल दर्शविले जाते. परंतु लगेच मशीन बंद पडते. बिलशिवाय धान्य वाटप करणे शक्य नाही. त्यामुळे ट्रान्झक्शनची माहिती देता येत नाही. परिणामी किती धान्य वाटप झाले ते माहीत होणार नाही. यामुळे दुकानदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ते धान्य वाटप करू शकत नाही आहेत. अनेक कार्डधारकांना रेशन न घेताच परत जावे लागत आहे.
दोन महिन्याच्या धान्य वितरणामुळे वाढला लोड
कोरोना संक्रमणामुळे अनेक नागरिकांनी एप्रिल महिन्याचे धान्य उचलले नाही. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्याचे धान्य एकाच वेळी वाटप केले जात आहे. कदाचित यामुळेच ई-पॉश मशीनमध्ये लोड वाढला आहे. यापूर्वीही अशा अडचणी आलेल्या आहेत.
पीएम योजनेचा कोटाही दाखवीत नाही आहे
कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रेशन कार्डधारकांना एप्रिल व मे महिन्यासाठी प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य वाटप केले जात आहे. परंतु मशीनमध्ये पीएम योजनेच्या धान्याचा कोटाही दर्शविला जाात नाही आहे. यामुळे या योजनेचाही लाभही नागरिकांना मिळत नाही आहे.
अधिकारी करताहेत दुर्लक्ष
तांत्रिक अडचण, सर्व्हर डाऊन आदी समस्यांबाबत विभागातील अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगितले जात आहे. परंतु ते दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांनी संबंधित एजन्सीसमोर या अडचणी ठेवून त्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. परंतु अधिकारी केवळ मूकदर्शक बनले आहेत.
- संजय पाटील, अध्यक्ष
विदर्भ राशनभाव दुकानदार/केरोसिन विक्रेता संघटना