पृथ्वी विज्ञान सचिव हाजीर हो !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी एका अवमानना प्रकरणामध्ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. माधवन नायर राजीवन, हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ. लक्ष्मणसिंग राठोड व उप-महासंचालक डॉ. पी. के. नंदनकर यांना येत्या ३० जुलै रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर होण्याचा आदेश दिला. तसेच, पुढील तारखेला या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप का निश्चित करण्यात येऊ नये यावर स्पष्टीकरण सादर करावे असे सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : विदेशातून परतल्यावर पासपोर्ट होईल जप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी एका अवमानना प्रकरणामध्ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. माधवन नायर राजीवन, हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ. लक्ष्मणसिंग राठोड व उप-महासंचालक डॉ. पी. के. नंदनकर यांना येत्या ३० जुलै रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर होण्याचा आदेश दिला. तसेच, पुढील तारखेला या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप का निश्चित करण्यात येऊ नये यावर स्पष्टीकरण सादर करावे असे सांगितले.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या तारखेलाच या तिन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध समन्स जारी करून त्यांना २३ जुलै रोजी न्यायालयात बोलावले होते. परंतु, पृथ्वी विज्ञान सचिव जिनिव्हा येथे असल्यामुळे ते न्यायालयात उपस्थित होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात उपस्थित होण्यापासून सुट देण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करून तिन्ही अधिकाऱ्यांना ३० जुलै रोजी न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले. तसेच, पृथ्वी विज्ञान सचिव भारतात परत आल्यानंतर त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात यावा असे निर्देश दिलेत. प्रादेशिक हवामान विभागामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव नोकऱ्या मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली नसल्यामुळे दि आॅर्गनायझेशन फॉर दि राईटस् आॅफ दि ट्रायबल्सने उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणामध्ये तिन्ही अधिकाऱ्यांना दणका देण्यात आला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
आदेशाची अवमानना केल्याचा दावा
यापूर्वी आॅर्गनायझेशनने प्रादेशिक हवामान विभागामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव नोकऱ्या मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे संबंधित समित्यांकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात यावीत व समितीने दाव्यांवर निर्णय दिल्यानंतर योग्य ती पुढील कारवाई करण्यात यावी याकरिता रिट याचिका दाखल केली होती. हवामान विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे, पडताळणीकरिता लवकरच समितीकडे सादर करण्यात येतील अशी ग्वाही दिली होती. ४ आॅगस्ट २०१६ रोजी न्यायालयाने ते प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन रिट याचिका निकाली काढली होती. परंतु, त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून घेण्यात आली नाही असा दावा आॅर्गनायझेशनने केला आहे.
सरकारची उदासीन भूमिका
अवमानना याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हवामान विभागाची उदासीनता प्रकाशात आली. ४ आॅगस्ट २०१६ रोजीच्या आदेशानंतर हवामान विभागाने १४ मार्च २०१८ रोजी पहिल्यांदा ठोस कारवाई केल्याचे आढळून आले. हवामान विभागाने जाणीवपूर्वक वेळ वाया दवडल्यामुळे बहुतेक कर्मचारी जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीशिवाय सेवानिवृत्त झाले व त्यांना अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभही देण्यात आले असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.