नागपूर : राज्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशील गावांमधील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाने जाहिराती काढल्या आहेत; मात्र यातील सर्वच पदे तासिका तत्त्वावर आहेत. यामुळे या पदांसाठी बाहेरचे उमेदवार मिळतील काय, हा प्रश्न आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता ही प्रक्रिया सुरु झाल्याने आदिवासी विभागाच्या शिक्षण विभागाचा हा उंटावरून शेळ्या हाकण्याचाच प्रकार असल्याची स्थिती यावरून दिसत आहे.
ग्रामीण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर एकीकडे चर्चा होत असताना दुसरीकडे मात्र स्थानिक परिस्थितीकडे आदिवासी विकास विभागाचे साफ दुर्लक्ष आहे. दोन वर्षांत कोरोना संक्रमण आणि लॉकडाऊनमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्यावर आता कुठे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले आहे. आदिवासी विभागातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची अनेक पदे मागील काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यावर पूर्ण वेळ शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने तासिका तत्त्वावर ही पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अनेक आश्रमशाळांसाठी अशा जाहिराती काढण्यात आल्या आहेत. एमएससी, बीएससी, बीएड, डीएड उमेदवारांची मागणी तासिका तत्त्वावर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आदिवासीबहुल क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे या पदांची पात्रता धारण केलेले स्थानिक उमेदवार मिळणे कठीण आहे. असे असताना तासिका तत्त्वावर ही पदे भरण्याचा निर्णय झाल्याने बाहेरचे उमेदवार तुटपुंज्या मानधनावर शिकविण्यासाठी जातील का, तेथील निवास, भोजन खर्च त्यांना परवडेल का, याचा विचारच या प्रक्रियेत झालेला नाही. यामुळे दोन वर्षे कोरोना संक्रमणामुळे वाया गेल्यावर पुन्हा शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे हे वर्षही वाया जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
अनेक पदे रिक्त
आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड प्रकल्पामध्ये शिक्षकांची ६३ पदे रिक्त आहेत. यात उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षक आदींचा समावेश आहे.
पदे रिक्त आहेत हे खरे आहे. मात्र ही नियमित भरती नसून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र वाया जाऊ नये म्हणून केलेली तात्पुरती तरतूद आहे. कायमस्वरूपी पदे भरण्यासंदर्भात विभागाकडून हालचाली सुरू आहेत.
- रवींद्र ठाकरे, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर
...