शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

नागपूरसह पाचही जिल्हा परिषदांची निवडणूक घ्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2019 8:54 PM

कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीपुढील अडथळे दीर्घ काळानंतर शुक्रवारी दूर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांची एक महिन्यात निवडणूक घेण्यात यावी असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. याशिवाय न्यायालयाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर तडकाफडकी प्रशासकांची नियुक्ती केल्यामुळे राज्य सरकारची प्रशंसा केली.

ठळक मुद्देप्रशासकांची नियुक्ती केल्यामुळे सरकारची प्रशंसा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीपुढील अडथळे दीर्घ काळानंतर शुक्रवारी दूर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांची एक महिन्यात निवडणूक घेण्यात यावी असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. याशिवाय न्यायालयाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर तडकाफडकी प्रशासकांची नियुक्ती केल्यामुळे राज्य सरकारची प्रशंसा केली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अजय खानविलकर व दिनेश माहेश्वरी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक थांबवून ठेवण्यात आली होती. ही बाब गेल्या १० जुलै रोजी निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड निरीक्षण नोंदवून राज्य सरकारला फटकारले होते. राज्यघटनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक कोणत्याही कारणामुळे बेमुदत काळाकरिता पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही. तसेच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपल्यास प्रशासकाची नियुक्ती करायला पाहिजे असे मत त्या आदेशात नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने वेगवान हालचाली करून १८ जुलै रोजी प्रशासकांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तो आदेश रेकॉर्डवर घेतला व निवडणुकीला हिरवी झेंडी दाखवली.यामुळे लांबली निवडणूकमुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आणि नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने यासोबत धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक थांबवून ठेवली होती.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयzpजिल्हा परिषदElectionनिवडणूक