नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलेली वीज शुल्क माफी तब्बल साडेतीन महिन्यांनी सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता या दोन्ही भागातील नवीन आणि जुन्या उद्योगांच्या वीज बिलात ७.५ टक्के (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) वीज शुल्क आकारले जाणार नाही.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औद्योगिक मागासलेपणा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दोन्ही भागातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानासह वीज शुल्क माफ केले होते. दोन्ही योजनांची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली. शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र वीज शुल्काबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. दरम्यान, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औद्योगिक संघटना शुल्क माफीची मागणी करीत होते. अखेर, राज्य सरकारच्या उद्योग, कामगार, ऊर्जा आणि खनिकर्म विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केले. २८ मे २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांचे वीज शुल्क ३१ मार्च २०२४ पर्यंत माफ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आता ही वीज शुल्क माफी ३१ मार्च २०२९ पर्यंत सुरू राहणार आहे. याबाबत ऊर्जा विभाग लवकरच अधिसूचना जारी करणार आहे.
गेल्या तीन महिन्यांचे काय?एप्रिल, मे आणि जून महिन्याच्या बिलांमध्ये उद्योगांना वीज शुल्कासह वीजबिले प्राप्त झाली आहेत. मात्र, ही वीज शुल्क माफी १ एप्रिल २०२४ पासूनच लागू होईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र हे पैसे उद्योगांना कसे परत मिळणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यासाठी उद्योगांना ऊर्जा विभागाच्या सूचनेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
वीज शुल्क म्हणजे काय?वीज बिलाच्या माध्यमातून वीज शुल्क वसूल केले जाते. जेथे ऊर्जा शुल्क, वाहतूक शुल्क, इंधन समायोजन शुल्क इत्यादी महावितरणच्या खात्यात जातात. तर वीज शुल्क राज्य सरकार भरते. हा निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जाईल, असा दावा केला जात आहे. उद्योगांकडून ७.५ टक्के शुल्क आकारले जाते.