वकिलांवर करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या मनमानी धोरणाला पुन्हा एकदा चाप लावला आहे.

हायकोर्टाची गंभीर दखल : वन विभागाच्या वकिलांचे पॅनल भंगनागपूर : उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या मनमानी धोरणाला पुन्हा एकदा चाप लावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांचे कार्यालय अस्तित्वात असताना शासनांतर्गतच कार्य करणाऱ्या वन विभागासाठी वकिलांचे स्वतंत्र पॅनल नेमून करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात येत होती. हे पॅनल भंग करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनास दिले आहेत. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी हे आदेश देताना शासनाची कानउघाडणी केली आहे. नागपूर खंडपीठात राज्य शासनाशी संबंधित प्रकरणांचे कामकाज पाहण्यासाठी सरकारी वकिलांचे कार्यालय अस्तित्वात आहे. असे असताना वन विभागासाठी वकिलांच्या स्वतंत्र पॅनलची काहीच गरज नाही. राज्य शासनाचे अस्तित्व एकच आहे. यामुळे सरकारी वकील कार्यालयानेच शासनांतर्गत कार्यरत सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व करायला पाहिजे. सरकारी वकील कार्यालय व विविध विभागाच्या स्वतंत्र पॅनलमधील वकिलांना शेवटी करदात्यांच्या पैशांतूनच पारिश्रमिक दिले जाते. अशाप्रकारे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करण्यास काहीच अर्थ नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ग्रीन ट्रिब्युनल, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय इत्यादी न्यायालयात नियमित सरकारी वकील कार्यालय नाही. अशा न्यायालयात शासनाच्या विविध विभागाला स्वतंत्र वकील नेमता येतील. तसेच, एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकरणात विशेष वकील नियुक्त करण्याचा निर्णयही शासनाला घेता येईल असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. परिणामी हा आदेश केवळ नियमित सरकारी वकील कार्यालय अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयातच लागू होणार आहे. (प्रतिनिधी)...तर दोन विभागांची भांडणेशासनाच्या विविध विभागासाठी वकिलांचे स्वतंत्र पॅनल नेमल्यास गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. दोन विभागाचे वकील वेगवेगळी भूमिका मांडतील. अशाप्रकारे शासनाचे दोन अवयवे एकमेकांशी भांडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विधी अधिकारी नियमात वेगवेगळ्या विभागांसाठी वकिलांचे वेगवेगळे पॅनल नियुक्त करण्याची तरतूद नाही असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.जात समितीचे पॅनल केले होते भंगयापूर्वी न्यायालयाने अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे पॅनल भंग केले होते. याचा उल्लेखही आदेशात करण्यात आला आहे. समितीचे वकील प्रकरणांवरील सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित रहात होते. यामुळे सुनावणी विनाकारण तहकूब करावी लागत होती. स्वतंत्र पॅनल असूनही काहीच फायदा होत नसल्याची बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने १५ जुलै २०१५ रोजी आदेश जारी करून समितीचे पॅनल भंग केले होते. जात पडताळणी समिती शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येते. यामुळे स्वतंत्र पॅनलची गरज नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. हे पॅनल भंग केल्यानंतर गेल्या नऊ महिन्यांपासून सरकारी वकील कार्यालय व समितीला काहीही अडचण आली नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.