योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेजन आयोगाची जानेवारी २०१६ ते २०२४ पर्यंतची थकित रक्कम लवकरच शासनाकडून दिली जाईल, असे आश्वासन उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. विदर्भ अनएडेड इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मॅनेजमेन्ट असोसिएशनतर्फे पाटील यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडण्यात आला होता.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहेत. या समस्यांवर चर्चेसाठी १ मार्च रोजी असोसिएशनची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात अभियांत्रिकीसोबतच फार्मसी, एमबीए, आर्किटेक्चर महाविद्यालयांचे प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असलेल्या आर्थिक अडचणींची माहिती पाटील यांना देण्यात आली. येत्या दोन ते तीन वर्षांत शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शिक्षण शुल्क वाढवून महाविद्यालयांना दिलासा देण्यात येईल. राज्य शासनाला यासाठी जवळपास बाराशे कोटींची तरतूद करावी लागेल असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.महाविद्यालयांना शिष्यवृत्तीच्या रकमेसाठीदेखील मोठी प्रतिक्षा करावी लागते व त्यामुळे सहा ते आठ महिने कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे शक्य होत नाही. याबाबत पाटील यांनी शासनाची योजना सर्वांसमोर मांडली.
शासनाकडून लवकरच एक प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या माध्यमातून बिल डिस्काऊंन्टिंग फॅसिलिटी सुरू करण्यात येईल. महाविद्यालये त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाकडून स्वीकृत करून बॅंकेतून प्राप्त करू शकतात. शासन बॅंकेला संबंधित रक्कम अदा करेल. बॅंकेचा यावरील व्याजदर फार कमी असेल व अर्धा भार शासन उचलेल. हा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या परवानगीसाठी गेला आहे, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली. या वर्षाची शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती ३१ मार्चपर्यंत महाविद्यालयांना मिळेल, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
यावेळी आ.समीर मेघे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, नागपूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अजय अग्रवाल, विदर्भ अनएडेड इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मॅनेजमेंट असोसिएशनचे महासचिव अविनाश दोरसटवार, जुगल माहेश्वरी, प्रसन्ना तिकडे, प्रदीप नगरारे, डॉ.सुरेंद्र गोळे, राजेश पांडे, डॉ.उदय वाघे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर प्राचार्य व महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन सदस्य उपस्थित होते.