बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण ; मनपाला केवळ ५४ भूखंडांचा ताबा

बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २००८ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली, पण हे प्रकरण अद्याप शेवटाला पोहोचले नाही. आतापर्यंत सार्वजनिक जमिनीवरच्या केवळ ५४ भूखंडांचा ताबा मनपाला देण्यात आला आहे. उर्वरित २२ भूखंडांवर पक्के बांधकाम असून त्या भूखंडांच्या मालकांना अलीकडे नोटीस बजावून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोसायटीतील काही वादग्रस्त भूखंड माजी मंत्री नितीन राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर आहेत.

ठळक मुद्दे२२ भूखंडांच्या मालकांना नोटीस जारीदहा वर्षांपासून जनहित याचिका, सुनावणी सुरुच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २००८ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली, पण हे प्रकरण अद्याप शेवटाला पोहोचले नाही. आतापर्यंत सार्वजनिक जमिनीवरच्या केवळ ५४ भूखंडांचा ताबा मनपाला देण्यात आला आहे. उर्वरित २२ भूखंडांवर पक्के बांधकाम असून त्या भूखंडांच्या मालकांना अलीकडे नोटीस बजावून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोसायटीतील काही वादग्रस्त भूखंड माजी मंत्री नितीन राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर आहेत.
विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रकरणातील परिस्थितीची विस्तृत माहिती दिली. ६ मे २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक जमिनीवरचे भूखंड सहा महिन्यात महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सुरुवातीला ५१ मोकळ्या भूखंडांचा ताबा मनपाला देण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात ३ भूखंडांवरील अवैध बांधकाम हटवून ते भूखंडही मनपाच्या स्वाधीन करण्यात आले. आता, उर्वरित २२ भूखंडांचा ताबादेखील मनपाला देण्यासाठी आवश्यक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या भूखंडांच्या मालकांना नोटीस बजावून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोटीसचा अवधी संपल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या भूखंडांचे मालक मिल कामगारांचे वारसदार असून त्यांनी भूखंड व बांधकाम नियमित करण्याची मागणी केली असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने अनुपकुमार यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन पुढील सुनावणीसाठी १९ जुलै ही तारीख दिली. यासंदर्भात न्यायालयात रिट याचिका व अवमानना याचिका प्रलंबित आहे.

अनुपकुमार यांनी मागितली माफी
६ मे २०१४ रोजीच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात अपयश आल्यामुळे अनुपकुमार यांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. जाणीवपूर्वक आदेशाचा अवमान केला नाही, असे त्यांनी सांगितले. वारंवार निर्देश देऊनही आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे त्यांना न्यायालयाने समन्स बजावला होता. त्यानुसार ते २८ जून रोजी न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित झाले होते. त्यावेळीदेखील त्यांनी न्यायालयाची मौखिक माफी मागून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ मिळवून घेतला होता.
बेझनबाग संस्थेची बेकायदेशीर कृती
एम्प्रेस मिलचे कामगार व आश्रित सदस्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९७७ साली राज्य सरकारने बेझनबाग येथे संस्थेला चार लाख रुपयांत ८०.०९ एकर जमीन दिली. संस्थेने त्या जमिनीवर ले-आऊट टाकले. कायदेशीर भूखंड विकल्या गेल्यानंतर संस्थेने ले-आऊटमधील सार्वजनिक जमिनीवरही भूखंड पाडून ते इच्छुकांना विकले. मोक्याची जागा असल्यामुळे अनेक अपात्र लोकांनी लागेबांधे लावून येथील भूखंड मिळविले. या जमिनीची विद्यमान किंमत कोट्यवधी रुपये आहे.